पाकिस्तानच्या मिडिया रिपोर्टनुसार भारतानं सिंधु नदीच्या पाणी वाटप कराराला स्थगिती दिली आहे. त्याचा परिणाम आता इतर द्विपक्षीय करारावर देखील होऊ शकतो.पाकिस्तानकडून नियंत्रण रेषा स्थापित करणारा एलओसी शिमला करार रद्द केला जाऊ शकतो.
भारताच्या कारवाईमुळे मोठा दणका, पाकिस्तान शिमला करार करू शकतो रद्द…
मुंबई /प्रतिनिधी- जम्मू काश्मीरच्या पहलगामध्ये दहशतवाद्यांनी मोठा हल्ला केला, या हल्ल्यामध्ये 26 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानवर मोठी कारवाई केली. या हल्ल्यानंतर बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएसची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत, मोदी सरकारने पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. सिंधु पाणी वाटप कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे. दरम्यान भारत सरकारच्या या निर्णयानंतर आता पाकिस्तानचा थयथयाट सुरू झाला आहे. पाकिस्तानकडून देखील मोठी घोषणा केली जाऊ शकते, पाकिस्तान शिमला करार रद्द करण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानच्या मिडिया रिपोर्टनुसार भारतानं सिंधु नदीच्या पाणी वाटप कराराला स्थगिती दिली आहे. त्याचा परिणाम आता इतर द्विपक्षीय करारावर देखील होऊ शकतो.पाकिस्तानकडून नियंत्रण रेषा स्थापित करणारा एलओसी शिमला करार रद्द केला जाऊ शकतो. युद्ध विरामाच्या घोषणेचं देखील उल्लंघन केलं जाण्याची शक्यता आहे.
काय आहे शिमला करार?..
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 2 जुलै 1972 रोजी झालेला हा एक शांतता करार आहे. 1971 साली झालेल्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर आणि बाग्लादेशच्या निर्मितीनंतर 2 जुलै 1972 रोजी हा करार करण्यात आला. या करारावर भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली होती. दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे, दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करणे आणि भविष्यात होणार संघर्ष टाळणे हा या मागचा उद्देश होता. या करारानंतर तब्बल 93 हजार सैनिक पुन्हा पाकिस्तानात पाठवण्यात आले होते.
1971 ला भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झालं, या युद्धात भारतानं पाकिस्तानचा पराभ केला. पाकिस्तानची फाळणी झाली आणि बांग्लादेशची निर्मिती झाली. या युद्धादरम्यान भारतानं पाकिस्तानच्या 93 हजार सैनिकांना त्याब्यात घेतलं होतं. मात्र शिमला करारानंतर त्या सैनिकांना पुन्हा पाकिस्तानात पाठवण्यात आलं. या करारानुसार दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वात, प्रादेशिक अखंडता आणि अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वान दिले आहे. मात्र पाकिस्तानकडून आता या कराराचं उल्लंघन होऊ शकतं, तसं झाल्यास याची मोठी किंमत पाकिस्तानला चुकवावी लागणार आहे.
