कणकवली : खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे हे अर्थमंत्री अजित पवारांसमोर परखडपणे बोलू शकत नाहीत. त्यामुळेच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी महत्वाकांक्षी असलेली सिंधुरत्न योजना बंद झाली आहे. राणे, केसरकर यांनी हिंमत असेल तर अजित पवार यांच्यासमोर बसून सिंधुरत्न योजना सुरु करून दाखवावी. तसेच जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात सिंधुरत्न योजनेसाठी पैसे मंजूर करून दाखवावेत. असे आव्हान माजी आमदार वैभव नाईक यांनी राणे, केसरकर यांना दिले.
याबाबतच्या प्रसिध्दी पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, सिंधुरत्न योजनेला मुदत वाढ देण्यासाठी जिल्हाधिकारी मुदत वाढीचा प्रस्ताव सचिवांकडे आता पाठवत आहेत. मग इतके दिवस जिल्ह्यातील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी झोपले आहेत का? २०१४ साली शिवसेना- भाजप सरकार स्थापन झाल्यांनतर दीपक केसरकर यांच्या पुढाकाराने विनायक राऊत आणि मी स्वतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नवीन योजना सुरु करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून चांदा ते बांदा हि योजना मंजूर करून घेतली. मात्र २०१९ मध्ये जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार आले तेव्हा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तडकाफडकी हि योजना बंद केली. त्यामुळे विनायक राऊत आणि मी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी चांदा ते बांदा सारखी योजना सुरु करण्याची मागणी केली.त्यावर सिंधुरत्न योजना सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले व त्यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली.
तेव्हा अजित पवार यांनी या योजनेला देखील विरोध केला होता. त्यावेळी मी बैठकीत अजित पवार यांना उद्देशून तुम्ही सर्व बारामतीत नेता तेव्हा चालत आणि आमच्या जिल्ह्याला काही मिळत असेल तर विरोध कशाला करता असे परखड मत मांडले होते. याला दीपक केसरकर, उदय सामंत सुद्धा साक्षिदार आहेत. त्यामुळे आमच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून आणि सुदैवाने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांनी अजित पवार यांचा विरोध डावलून सिंधुरत्न योजना राबविण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी ३०० कोटी रुपये या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आले होते. त्यातून वीज संबंधित विविध कामे,होम-स्टे व पर्यटन विकासात्मक कामे,दशावतारी कलाकारांसाठी योजना, तसेच मच्छिमारांच्या बोटींसाठी इंजिन, महिला मच्छिमारांना गाड्या, मच्छिमारांना इन्सुलिटेड वाहने देण्यात आली. त्यावेळी नारायण राणे यांनी देखील जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत ही योजना बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते.
मात्र ही योजना चांगली असल्याने २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे नेते हि योजना आपण आणल्याचे जाहीर करत होते.मात्र, आज महायुती सरकारने हि सिंधुरत्न योजना बंद केली आहे. आतापर्यंत हजारो अर्ज या योजनेअंतर्गत दाखल झाले आहेत.अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत त्याचे काय होणार? यावर महायुतीचे नेते बोलत नाहीत.त्यामुळे खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नितेश राणे,आमदार दीपक केसरकर,आमदार निलेश राणे यांनी सिंधुरत्न योजना परत सुरु करून दाखवावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांना जर मतदारांना, जनतेला तोंड दाखवायचे असेल तर सिंधुरत्न योजना सुरु करून दाखवावी. विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात भूमिका मांडली तर आमच्या घरावर येण्याचे आव्हान राणे देतात.त्यामुळे सिंधुरत्न योजनेत अर्ज केलेल्या लोकांनीच याविरोधात आवाज उठविला पाहिजे, असेही नाईक यांनी म्हटले आहे.
