मुंबई- इयत्ता पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याच्या मुद्यावरून महाराष्ट्रात चांगलेच महाभारत रंगले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी हिंदीचे समर्थन केल्यानंतर मनसेने त्यांना राज्यातील इंग्रजी शाळा बंद करण्याचे आव्हान दिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्ती करण्याच्या आपल्या सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे. इंग्रजीला पालख्या व हिंदीला विरोध हा कुठला विचार आहे? असा खडा सवाल त्यांनी यासंबंधी मनसे व ठाकरे गटावर निशाणा साधत केला होता. त्यानंतर आता मनसेने त्यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले की, भाजप हा सत्ताधारी पक्ष आहे. त्यामुळे सरकारमधील पक्षाने जबाबदारीने वागले पाहिजे.
इंग्रजी शाळा बंद करून त्या जागी मराठी शाळा सुरू करा…
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पहिली माध्यम भाषा सक्तीची आहे. दुसरी मराठी भाषा सक्तीची आहे. पण तिसरी भाषा म्हणून हिंदी ही अनिवार्य असल्याचे कुठेही नमूद करण्यात आले नाही. यासंबंधी त्या – त्या राज्याला भाषा निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. पण त्यानंतरही महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती का? असा प्रश्न त्यांनी यासंबंधी उपस्थित केला आहे.
ते पुढे म्हणाले, भाषेच्या मुद्यावर मनसेशी चर्चा करा. भाषा समितीशी चर्चा करा. तुम्ही सबका साथ, सबका विकास म्हणता, मग सर्वांसोबत चर्चा करता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदीला विरोध करत असताना इंग्रजीला विरोध केला जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पण ते स्वतःच सरकारमध्ये आहेत. त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन इंग्रजी शाळा बंद कराव्यात. आमचा त्याला विरोध नाही. त्यांनी हिंमत दाखवून इंग्रजी शाळा बंद करून त्या ठिकाणी मराठी शाळा सुरू करून दाखवावी.
संदीप देशपांडे यांनी यावेळी राज व उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याच्या मुद्यावरही भाष्य केले. राज ठाकरे सध्या बाहेर गेलेत. ते परत आल्यावर या मुद्यावर आपली भूमिका मांडतील. या प्रकरणी मी आतापर्यंत आमची भूमिका मांडली.
दरम्यान, मनसे मुंबई शहरातील समस्यांवर एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावणार आहे. येत्या 26 तारखेला मुंबई पालिकेजवळील पत्रकार भवनात ही बैठक होईल. या बैठकीला सर्वच पक्षांतील प्रतिनिधींना बोलावले जाईल. त्यानंतर झालेल्या चर्चेतून या प्रकरणी योग्य तो तोडगा काढला जाईल, असेही देशपांडे यांनी यावेळी सांगितले.
आता पाहू काय म्हणाले होते फडणवीस?…
देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी हिंदीचे जोरदार समर्थन केले होते. मी या प्रकरणी परवाच माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा ही कंपलसरी आहे. ती अनिवार्य आहे. सर्वांनी मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे. त्यासोबत दुसरी एखादी भाषा शिकायची असेल तर ती ही शिकता येते. मला कधीकधी आश्चर्य वाटते की, हिंदीला विरोध व इंग्रजीला का नाही? इंग्रजीला पालख्या व हिंदीला विरोध हा कुठला विचार आहे? त्यामुळे मराठीला कुणी विरोध केला तर आम्ही सहन करणार नाही, असे ते म्हणाले होते.
काँग्रेस, मनसेसह बहुतांश पक्षांचा आहे विरोध…
उल्लेखनीय बाब म्हणजे इयत्ता पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याच्या धोरणाला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेससह मनसेनेही विरोध केला आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या प्रकरणी हिंदीकरणाला आपला स्वच्छ विरोध असल्याचे सरकारला ठणकावून सांगितले आहे. सरकारचं सध्या जे सर्वत्र ‘हिंदीकरण’ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे, ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे, असे राज ठाकरे यांनी यासंबंधी म्हटले आहे.
