जोगेश्वरी येथील झोपड्यांवरील पाडकाम कारवाईला स्थगितीस नकार
मुंबई : आठमुठ्या झोपडीधारकांमुळे पुनर्वसनाला विलंब नको, असे नमूद करून जोगेश्वरी येथील १२ चौरस मीटर परिसरातील झोपड्यांवरील पाडकाम कारवाईस स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला.
या झोपड्यांवरील पाडकाम कारवाई झोपडीधारकांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे थांबली आहे. परिणामी पुनर्वसनासाठी आधीच झोपड्या रिकाम्या करून इतरत्र राहण्यास गेलेल्या अन्य झोपडीधारकांवर अन्याय होत आहे. ही बाब लक्षात घेता आडमुठ्या झोपडीधारकांना पाडकाम कारवाईपासून दिलासा देता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारला स्पष्ट केले.
झोपड्यांवरील पाडकाम कारवाईसाठी त्या रिकाम्या करण्याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्रे (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्यांतर्गत झोपडीधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या विरोधात ११ झोपडीधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी आपल्या झोपड्यांचे सर्वेक्षण झाले नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. परंतु, झोपड्यांचे सर्वेक्षण झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेतच मान्य केल्याकडे लक्ष वेधून याचिकाकर्ते आता खोटा दावा करत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. किंबहुना, याचिकाकर्त्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून झोपड्या रिकाम्या केलेल्या नाहीत. त्यांच्यामुळे झोपड्यांवरील पाडकाम कारवाई थांबली आहे. झोपड्या रिकाम्या करणाऱया झोपडीधारकांबाबत याचिकाकर्ते एवढे बेफिकीर असणे अनाकलनीय आहे. स्वत:च्या हितापुढे त्यांन सामुदायिक हित दिसत नसल्याची टीकाही न्यायालयाने केली.
या प्रकल्पातील २७२ झोपडीधारकांपैकी ९० जण पुनर्वसनासाठी पात्र ठरले आहेत तर १८० झोपडीधारकांचा पुनर्वसन प्रकल्पाला विरोध असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. परंतु, झोपड्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. शिवाय, पुनर्वसनाच्या कारणास्तव आधीच झोपड्या सोडून गेलेल्यांचाही विचार व्हायला हवा. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू व्हावा आणि झोपड्या सोडून गेलेल्यांना पुनर्वसनातील घरे लवकर ताब्यात मिळावी, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारताना म्हटले. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांना सहा महिन्यांच्या आगाऊ भाड्याची रक्कम दिली जाणार असून ते पुनर्वसानासाठी अपात्र ठरले तरी ही रक्कम त्यांच्याकडून वसूल केली जाणार नाही, असे विकासकाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर विशेषत: न्यायालयाच्या पवित्र्यानंतर विकासकाने दिलेला प्रस्ताव स्वीकारण्यास तयार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी अखेर न्यायालयाला सांगितले.
