मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांच्याबाबत बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आमदार नितेश राणे यांना उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांनी आमदार राणे यांना पाच दिवसांत २६ फेब्रुवारीपर्यंत माझगाव न्यायालयात हजर व्हा, असे निर्देष देताना तोपर्यंत न्यायालयाचे अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यास स्थगिती देत सुनावणी २७ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली.
शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी बेताल विधान करणाऱ्या नितेश राणेंविरुद्ध अब्रुनुकसानीच्या खटला दाखल केला आहे. या खटल्याची दखल घेत कनिष्ट न्यायालयाने या खटल्याची दखल घेत दंडाधिकारी संग्राम काळे यांनी सुरूवातीला समन्स त्यानंतर जामीनपात्र वॉरंट बजावल्यानंतरही नितेश राणे न्यायालयात गैरहजर राहिले. अखेर न्यायालयाने ३१ जानेवारी रोजी आ. नितेश राणे विरोधात अजामीनपात्र वॉरंटचा दणका दिला आहे. या वॉरंटमुळे अटकेची शक्यता वाढल्याने नितेश राणेंनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती आर, एन. लढ्ढा यांच्या समोर सुनावणीला आली.
यावेळी राणे यांच्या वतीने ॲड. मिलन देसाई यांनी राणे कधीही फरार झालेले नाहीत. तसेच दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेले समन्स वा वॉरंट टाळण्यासाठी लपून राहिलेले नाहीत, असे स्पष्ट करताना नितेश राणेंनी अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. यावेळी न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. आधी पाच दिवसात २६ फेब्रुवारीपर्यंत माझगाव न्यायालयापुढे हजर व्हा, असे निर्देष दिले.
