नवी दिल्ली :- जीएसटी कौन्सिलची ५५वी बैठक राजस्थानमधील जैसलमेर पार पडत आहे. २० आणि २१ डिसेंबरदरम्यान जैसलमेर येथील हॉटेल मॅरियट येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी, जीएसटी दर सुसंगत करण्यासाठी एका मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या मंत्रिगटाने ११८ वस्तूंच्या जीएसटीत बदल सुचवले आहेत. या अहवालावर चर्चा करुन नवीन दरांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी परिषदेत कोण सहभागी आहेत ? दिल्लीचे मुख्यमंत्री आतिशी, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासह अनेक नेते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय अनेक राज्यांचे अर्थमंत्रीही यात सहभागी होणार आहेत.
आयुर्विम्यावर जीएसटीतून सूट
मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसींवरील GST माफ करण्याची शिफारस केली आहे. जेणेकरुन अधिकाधिक लोक याचा लाभ घेऊ शकतील. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरही जीएसटी सूट देण्याचा प्रस्तावित देण्यात आला आहे. यामुळे वृद्धांसाठी आरोग्य विमा अधिक सुलभ होईल. ५ लाखांपर्यंतच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी माफ होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कव्हरसाठी हे लागू होणार नाही. ही बैठक आरोग्य आणि जीवन विम्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विमा योजनांना परवडणारी बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकते. तसेच, या प्रस्तावांमुळे भारताची कर प्रणाली अधिक सोपी आणि सर्वसमावेशक बनण्यास मदत होईल.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याबाबत चर्चा
गेल्या अनेक अर्थसंकल्पांपासून देशातील सामान्य जनतेला आयकर स्लॅबमध्ये बदलांची अपेक्षा होती. अशा परिस्थितीत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आयकर स्लॅबमधील बदलांवरही चर्चा होऊ शकते.
