▶️ प्रोसेडिंगमधील अफरातफरीला बसणार चाप
रत्नागिरी – गावस्तरावरील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून वर्षभरात चार ते पाच ग्रामसभा घेतल्या जातात. या ग्रामसभेत सरपंचासह गावातील पुढारी सोयीचे विषय ग्रामसभेत उपस्थित ग्रामसभेत उपस्थितीत ग्रामस्थांच्या समोर समाविष्ठ न करता ग्रामसभा आटोपल्यानंतर प्रोसेडिंगमध्ये समाविष्ठ करून आपला हेतू साध्य करतात. मात्र या परंपरेला आता चाप बसणार असून यापुढे आता ग्रामसभांमध्ये थेट व्हिडिओ तसेच ऑडिओ रेकॉर्डिंग केले जाणार आहे. तसे आदेशही राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानांतर्गत राज्यभरातील जिल्हा परिषदच्या ग्रामपंचायत विभागाला दिले जाणार आहे.
गावपातळीवरील विकासकामे, गावाच्या हिताचे निर्णय गावच्या ग्रामसभांमध्ये होऊन त्याचा आराखडा सुद्धा ग्रामसभेमध्ये मजूर केला जातो. या ग्रामसभांमध्ये ग्रामस्थांकडून गावातील करावयाच्या कामांच्या सूचना दिल्या जातात. त्यानुसार ते आराखड्यात समाविष्ठ करण्यात येतो. याच ग्रामसभांमध्ये ग्रामसेवककडून प्रोसेडिंगचे लिखाण केले जाते. मात्र बहुतांश गावांमध्ये सरपंच अथवा गाव पुढारी हिताचे निर्णय सभेत न मांडता ते आडमार्गे प्रोसेडिंगमध्ये समाविष्ठ करून घेतात. मात्र कालांतराने हा विषय लक्षात येऊन अनेकवेळा वाद उदभवतात. तसेच अनेक ठिकाणी तर ग्रामसभा ग्रामस्थांच्या नुसत्या स्वाक्षऱ्या घेऊन कागदोपत्री दाखवल्या जातात. मात्र यापुढे अशा प्रकारांना चाप बसणार असून ग्रामसभांमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यामूळे ग्रामसेवक किंव्हा सरपंच तसेच गाव पुढाऱ्यांकडून प्रोसेडिंगमध्ये करण्यात येणाऱ्या अफरातफरीला आळा बसणार आहे.
तालुका गटविकास अधिकाऱ्यांचा असणार वॉच
प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामपंचायती गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येत असतात. त्यामुळे गावांमध्ये ग्रामसभा झाल्या की नाही याची पडताळणी गटविकास अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे. अपलोड केलेले व्हिडीओ पाहून ऍप्रुव्ह किंव्हा रिजेक्ट करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांची राहणार आहे.
सरपंचासह ग्रामसेवकांनाही टेन्शन
दरवेळेस ग्रामसभा घेऊन अथवा कागदोपत्री दाखवून निर्णयाच्या लपवालपविला आता चाप बसणार आहे. ग्रामसभेत घेतलेले सर्व निर्णय पंधरा मिनिटांच्या व्हिडिओतून सांगून ते अपलोड करण्याच्या निर्णयाने पारदर्शकता येणार असली तरी सरपंच तसेच ग्रामसेवकांना ते डोकेदुखी ठरणार आहे.
ग्रामसभांचे व्हिडिओ रेकॉरडिंग शासनाच्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानंर्गत विकसित केलेल्या “जीएस निर्णय” ऍपवर टाकावे लागणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीचे सरपंच व उपरपंचांना हे ऍप डाउनलोड करून त्यात ग्रामसभेतील सर्व निर्णयांचा किमान दोन मिनिटे ते पंधरा मिनिटांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून तो ऍपवर लोड करावा लागणार आहे.
