मुंबई : मत्स्यव्यवसाय विभागाला स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यात येत आहे. याचबरोबर मत्स्य व्यवसायास शेतीचा दर्जा देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री यांच्या कार्यालयातील दालनात पालघर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या विविध अडचणीबाबत आयोजित बैठकीत श्री.राणे बोलत होते.
यावेळी दहिसर मतदारसंघाच्या आमदार मनीषा चौधरी, ‘पदुम’चे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव किशोर जकाते, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्यव्यवसाय महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, मत्स्यव्यवसायचे सहआयुक्त महेश देवरे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मुख्य अभियंता श्री.पोपटे, मत्स व्यवसाय संघटनांचे पदाधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आमदार मनीषा चौधरी यांनी वाढवण बंदर प्रकलपास आमचा पाठिंबा आहे असे सांगत पालघर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित आणि मत्स्यव्यवसाय धोरण, सातपट्टी बंदर, मत्स्यव्यवसायाशी निगडित कौशल्य प्रशिक्षणाचे आयोजन आदी मुद्दे मांडले.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायाशी निगडित कौशल्य प्रशिक्षण त्या त्या ठिकाणी आयोजित करण्यात येईल. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी दहा टक्के राखीव निधी ठेवण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल.
दरवर्षी १५ एप्रिलपासून मासेमारी करण्यास बंदी असते. मासेमारी बंदी करण्याचा कालावधी महाराष्ट्रात ६१ दिवसांचा आहे. हा कालावधी वाढवण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्यात येईल. या निर्णयामुळे मत्स्य उत्पन्नात निश्चित वाढ होणार आहे, असे श्री. राणे यांनी सांगितले.
