छत्रपती संभाजीनगर: घरामध्ये झालेली शिवीगाळ ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा होऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच दिला.
नगर जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य बाजीराव दराडे यांच्यावर नामदेव डामसे (रा. शेणीत) यांनी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (ॲट्रॉसिटी) अकोले पोलिस ठाण्यात १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी गुन्हा दाखल केला होता. यावर दराडे यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी ॲड. मयूर साळुंके यांच्या मार्फत न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली होती.
‘दराडे त्यांच्या पत्नीशी बोलत असताना डामसे मोबाइलवर रेकॉर्ड करीत होते. हा प्रकार पाहून दराडे यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी जातिवाचक शिवीगाळ करण्यात आल्याचा आरोप डामसे यांनी केला होता. यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, फिर्यादीने राजकीय द्वेषापोटी आरोपीविरोधात फिर्याद दिली आहे.
दराडे यांच्या पत्नी सुषमा यांनी शेणीत ग्रामपंचायतीमधील अपहाराचा मुद्दा लावून धरला आहे. याचा राग फिर्यादीच्या मनात होता. यातूनच हा प्रकार घडल्याचे सांगण्यात आले; तसेच झालेली घटना ही आरोपीच्या घरामध्ये म्हणजेच चार भिंतीच्या आत झालेली आहे. यामुळे अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम या प्रकरणात लागू होत नाही. या घटनेला कोणताही त्रयस्त साक्षीदार नाही,’ असा युक्तिवाद अॅड. साळुंके यांनी केला. यावर न्यायालयाने युक्तिवाद ग्राह्य धरून बाजीराव दराडे यांच्या विरोधात दाखल असलेली फिर्याद व आरोपपत्र रद्द केले.
जाहिरात
