नवी दिल्ली- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी यूपीए आणि एनडीएच्या 10 वर्षांच्या कार्यावर श्वेतपत्रिकेवर भाषण केले. 10 वर्षांच्या कामाची ही श्वेतपत्रिका मोठ्या जबाबदारीने तयार करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
सीतारामन यांनी कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाळा, कोळसा घोटाळा, एनपीए, कोळसा खाण वाटप या मुद्द्यांवरून यूपीए सरकारवर निशाणा साधला. सीतारामन म्हणाल्या की, यूपीएचे धोरण कधीही नेशन फर्स्ट नव्हते. कुटुंब प्रथम हे धोरण ठेवून त्यांनी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली.
भाषणाच्या शेवटी सीतारामन म्हणाल्या की, आपल्या जबाबदार सरकारने येणाऱ्या पिढ्यांना अत्यंत वाईट परिस्थितीतून सोडवले आहे. आज इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी 10 वर्षे मेहनत घेतली. 2047 मध्ये विकसित भारताची निर्मिती करणार आहोत.
यापूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर 59 पानी श्वेतपत्रिका सादर केली होती. 2014 मध्ये मोदी सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेत होती, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. 2014 मध्ये मोदी सरकार आले तेव्हा कठोर निर्णय घेतले, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर आली.
सीतारामन यांच्या भाषणातील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी…
- 2008 मधील जागतिक आर्थिक संकट कोविड-19 सारखे गंभीर नव्हते. मोदी सरकारने कोविड परिस्थितीतून देशाची सुटका केली. जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात यूपीए सरकारने गांभीर्याने काम करायला हवे होते.
- यूपीए सरकारने देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी काहीही केले नाही. घोटाळ्यांमागे घोटाळे झाले आणि हे लोक वाईट अवस्थेत देश सोडून गेले. कोळसा घोटाळ्यामुळे देशाचे 1.86 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. असे कॅगच्या अहवालात लिहिले आहे.
- त्यांनी कोळसा क्षेत्र नष्ट केले. आम्ही पारदर्शक पद्धतीने सुधारणा केल्या. 2020 पासून 9 वेळा लिलावात कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आले. आम्ही माझा भाऊ, माझी बहीण, माझा पुतण्या यांना मागच्या दाराने वाटप केलेले नाही.
- तुम्ही कोळशाचे राखेत रुपांतर केले. आमच्या धोरणांच्या दृढतेने आम्ही कोळशाचे हिऱ्यात रूपांतर केले. माझी हिंदीही थोडी मनोरंजक आहे, तुम्हाला आवडेल (विरोधकांनी गोंधळ आणि घोषणाबाजी केली तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी खिल्ली उडवली.)
- आम्ही 10 वर्षे कठोर परिश्रम केले. 5 कमकुवत अर्थव्यवस्थांच्या यादीतून देशाला पहिल्या 5 अर्थव्यवस्थांच्या टप्प्यावर आणले. यानंतर आमच्या सरकारने अत्यंत जबाबदारीने ही श्वेतपत्रिका सभागृहात मांडली आहे.
2047 मध्ये आम्ही विकसित भारत निर्माण करू…
अर्थमंत्री म्हणाल्या- मार्च 2014 मध्ये आघाडीच्या 200 कंपन्यांवर बँकांचे 8.6 लाख कोटी रुपये होते. 44 टक्के समस्या अशी होती की मालमत्तेची ओळखही नव्हती. आम्ही 4 सुधारणा केल्या, कायदे आणले, बँकांचे विलीनीकरण केले, व्यावसायिक मंडळे आणि स्वतंत्र संचालक तयार केले. त्याचा परिणाम आज पाहतोय. NPA घटला. तो 3.2 टक्क्यांवर आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे उत्पन्न वाढले आहे. कर्जात बुडालेल्या बँका आज लोककल्याणाचे आधारस्तंभ बनत आहेत.
वाईट कारभार आणि वाईट निर्णयांचा काय परिणाम होतो ते मी सांगितले. आमच्या सरकारने उचललेल्या चांगल्या पावलांवर पारदर्शकतेसह प्रत्येक गोष्टीवर चर्चा झाली आहे. आज अर्थव्यवस्था चांगल्या पातळीवर पोहोचली आहे. जबाबदार सरकार असल्याने येणाऱ्या पिढ्यांची वाईट परिस्थितीतून सुटका झाली आहे. आज इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी 10 वर्षे मेहनत घेतली. 2047 मध्ये विकसित भारताची निर्मिती करणार आहोत.
बँका एनपीए कशा सुधारतील – अर्थमंत्री…
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या- मुंद्रा घोटाळा 1950 मध्ये झाला होता. हरिदास मुंद्रा हे कोलकाता येथील उद्योगपती होते. त्यांच्या कंपनीला एलआयसीमार्फत गुंतवणूक करण्यास सांगितले होते. LIC मार्फत 1.26 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्र्यांना बळीचा बकरा बनवून हटवण्यात आले.
2004 ते 2014 पर्यंत फोन बँकिंगवर फोन घुमाओ लोन पाओ जाहिरात होती. एनपीएचे संकट शिफारशींमुळे सुरू झाले. जेव्हा आम्ही एनपीए दुरुस्त करण्यासाठी गेलो तेव्हा आम्ही पाहिले की आम्ही बँकेला चुकीच्या व्यक्तीला कर्ज देण्यास सांगितले जात आहे. एनपीए असताना बँका त्यात सुधारणा कशा करणार, हे कागदाचा तुकडाही नाही.
कर्ज न दिल्याने SBI चेअरमनचा छळ झाला…
अर्थमंत्री म्हणाल्या- श्वेतपत्रिकेत यूपीए सरकारचे बँकांशी खेळण्याचे चरित्र दिसून आले आहे. त्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केला. 1976 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष होते. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी आवडत्या पक्षाला कर्ज दिले नाही. सीबीआयने त्यांचा एवढा छळ केला कारण कर्ज त्यांच्या नातेवाईक किंवा मित्राला दिले नाही. त्यांना काढण्यात आले.
सत्य बाहेर आल्यावर ते सहन करू शकत नाहीत…
अर्थमंत्री म्हणाले- यावर्षी कोळशाचे उत्पादन 900 दशलक्ष टन झाले. येत्या काळात ते एक अब्जापर्यंत पोहोचेल. 2013-14 मध्ये उत्पादन 567 दशलक्ष टन होते.
यूपीए काळाच्या तुलनेत, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये भांडवली खर्च 3-4 पट वाढला आहे. ते खाजगी क्षेत्रावर बोलतात. त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळातील सत्य बाहेर येत आहे, हे त्यांना सहन होत नाही.
संसदेत बसून विरोधक गोंधळ घालतात, आमचे ऐका..
निर्मला सितारान म्हणाल्या- ते (विरोधक) वॉकआउट करतात, नाहीतर इथे बसून आवाज काढतात. त्यांना कोणतेही आव्हान नाही. मी तुम्हाला बसा, ऐका आणि उत्तर द्या असे आव्हान देते. व्यत्यय आणू नका. इथला पंतप्रधान कुणीही असो, महिला कुणीही असो, ते फक्त आरडाओरडा करत राहतात.
राज्यांकडून हजारो कोटी जमा झाले, अनेक विकासकामे झाली..
अर्थमंत्री म्हणाल्या- छत्तीसगडमधून 12 हजार कोटी, झारखंडमधून 11 हजार 600 कोटी, कर्नाटकमधून 4,400 कोटी, राजस्थानमधून 8730 कोटी, ईशान्येकडील मेघालयमधून 19 हजार कोटी जमा झाले.
DMF सोबत केओंझरमध्ये डिजिटल दवाखाना तयार करण्यात आला. चाईबासा मॉडेल अंगणवाडी बांधण्यात आली. पश्चिम सिंगभूममध्ये कुपोषण निर्मूलनासाठी काम केले जात आहे.
आम्ही कोळशाचा हिरा बनवला..
कोविडनंतर पंतप्रधान मोदींनी देश वाचवला. राष्ट्रकुल स्पर्धेमुळे भारताचे जगात नाव बदनाम झाले. कोळसा घोटाळ्यातून यूपीए सरकारने संपूर्ण देशाला मोठा धक्का दिला. तुम्ही कोळशाचे राखेत रुपांतर केले. आमच्या धोरणांच्या दृढतेने आम्ही कोळशाचे हिऱ्यात रूपांतर केले.
आज तोच हिरा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या रूपाने खनिज क्षेत्रात आपली चमक पसरवत आहे. हा निधी आमच्या कायद्याने स्थापित केला आहे. या निधीतून 84 हजार 900 कोटी रुपयांचा निधी निर्माण झाला आहे.
