मोखाडा तालुक्यातील शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणाची मागणी तीव्र; हंगामी शेती करणे कठीण…

Spread the love

मोखाडा तालुक्यात शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे. ही मागणी तीव्र होत चालली आहे. शेतकऱ्यांनी या समस्या समजून घेऊन त्यावर निवारण करण्याची मागणी केली आहे.

पालघर /मोखाडा : मोखाडा तालुक्यातील अनेक शेततळ्यांची अवस्था ‘भिजत घोंगडे’ झाली आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जलयुक्त शिवार व ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेअंतर्गत येथे शेकडो शेततळ्यांचे निर्माण झाले. मात्र मुरमाड जमिनीमुळे आणि प्लास्टिकच्या अस्तरीकरणाअभावी ही शेततळे निष्फळ ठरत आहेत. परिणामी शेतकरी पाण्याचा साठा करू शकत नाहीत, आणि हंगामी शेती करणेही कठीण झाले आहे. सन 2017 पर्यंत जलयुक्त शिवार योजनेतून 56 शेततळे पूर्ण झाली होती. परंतु केवळ मौजे खोच येथील 4 शेततळे वगळता, उर्वरित 52 शेततळ्यांमध्ये प्लास्टिक आच्छादन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतीसाठी पाणी साठवणे अशक्य झाले आहे. शेततळे असूनही त्याचा शेतकऱ्यांना फारसा उपयोग होत नाही. त्यामुळे ही योजना ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ अशी ठरली आहे.


नवीन शाश्वत पर्याय म्हणून ‘नंदादीप योजना’कडे शेतकऱ्यांचे लक्ष वळले आहे. मनरेगा व विविध योजनांचे अभिसरण करून पालघर जिल्ह्यातील 109 ग्रामपंचायतींमध्ये नंदादीप हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. विक्रमगडच्या खोमारपाडा पॅटर्नच्या धर्तीवर ही योजना आत्मनिर्भर गावांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. त्यामुळे मोखाडा तालुक्यातील शेतकरीही या योजनेंतर्गत शेततळ्यांचे अस्तरीकरण करून द्यावे, अशी मागणी करू लागले आहेत.

तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यात सध्या सुमारे 100 शेततळे विना अस्तरीकरण आहेत. सन 2025-26 मध्ये मनरेगा योजनेंतर्गत 53 शेततळ्यांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. ही शेततळे 10 बाय 10 मीटर आकाराची असून 3 मीटर खोलीची आहेत. यामध्ये एक मीटरपर्यंत खोदकाम मजुरांद्वारे, तर उर्वरित खोदकाम व अस्तरीकरण टाटा मोटर्सच्या CSR फंडातून केले जाणार आहे.

सन 2017 मध्येही तत्कालीन कृषी अधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून अनुदान मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु कार्यवाही न झाल्याने शेततळ्यांचे अस्तरीकरण रखडले. आता नंदादीप योजनेच्या माध्यमातून जर शेततळ्यांना प्राधान्याने प्लास्टिकचे आच्छादन मिळाले, तर शेतकऱ्यांच्या हाताला काम मिळून लखपती शेतकरी योजनेचाही उद्देश सफल होईल. शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

Author


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page