*नवी दिल्ली-* दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (2 ऑगस्ट) राऊ आयएएस कोचिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. तसेच, केंद्रीय दक्षता समितीच्या अधिकाऱ्याला तपासावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, लोकांना तपासावर संशय येऊ नये, तसेच अपघाताचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारात गुंतल्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कुटुंब ट्रस्टच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.
27 जुलै रोजी दिल्लीतील राऊ आयएएस कोचिंगच्या तळघरात असलेल्या लायब्ररीमध्ये पाणी साचल्याने तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला.
*दिल्ली पोलिसांना फटकारले, विचारले- रस्त्यावरून चालणाऱ्याला अटक कशी केली?*
यापूर्वी कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले होते आणि रस्त्यावरून जाणाऱ्या व्यक्तीला तुम्ही कसे अटक करू शकता, असे म्हटले होते. तुम्ही माफी मागावी. जेव्हा तुम्ही गुन्हेगाराला पकडता आणि निर्दोष सोडता तेव्हा पोलिसांचा आदर केला जातो. निरपराधांना अटक करून दोषींना सोडले तर वाईट वाटते. तुम्ही पाण्याचे बिल भरले नाही हे चांगले आहे. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी माफी मागितली.
घटनेच्या दिवशी, एसयूव्हीमधून कोचिंग सेंटरबाहेरून जाणाऱ्या मनुज कथुरियाला पोलिसांनी अटक केली होती. वाहन सुटल्याने पाण्याचा दाब वाढून कोचिंगच्या आत पाणी शिरल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, कार चालवणाऱ्या मनुजला 1 ऑगस्ट रोजी जामीन मिळाला.
*31 जुलै रोजी झालेल्या पहिल्या सुनावणीत कोर्टाने काय म्हटले?*
1. एका व्यक्तीची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. ही पायाभूत सुविधांची दूरवस्था आहे. दुर्दैवाने अनेक अधिकारी एकमेकांवर आरोप करत आहेत. आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ येथे सुरू आहे.
2. आज, जर तुम्ही कोणत्याही MCD अधिकाऱ्याला नाल्यांचे नियोजन करण्यास सांगितले तर ते करू शकणार नाहीत. नाले कुठे आहेत हेही त्यांना माहीत नाही. सर्व काही विस्कळीत आहे.
3. जर तुम्ही अशा इमारतींसोबत निसर्गाशी लढू शकत असाल तर तुमची चूक आहे. तुम्ही शहर कसे चालवत आहात? एके दिवशी तुम्ही दुष्काळाची तक्रार करता आणि दुसऱ्या दिवशी पूर येतो?
4. तुमची नागरी संस्था दिवाळखोर आहे. जर तुमच्याकडे पगार द्यायला पैसे नसतील तर तुम्ही पायाभूत सुविधा कशा वाढवाल? तुम्हाला फ्रीबी संस्कृती हवी आहे. तुम्हाला पैसे जमवता येत नाहीत, म्हणूनच तुम्ही ते खर्चही करत नाही.
5. या शहराच्या पायाभूत सुविधा आणि सध्याच्या गरजा यामध्ये मोठी तफावत आहे. तुम्ही बहुमजली इमारतीला परवानगी देत आहात, पण ड्रेनेजची व्यवस्था नाही
.
