दबाव वृत्त : असा आदेश न्यायालयाने सर्वपोलिस अधीक्षकांना दिला. कर्ज थकविणाऱ्यांची वाहने बळजबरीने ओढून नेणे हा जीवित आणि उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराचाभंग आहे, असा निकाल पाटणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. अशी कृत्ये करणाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखलकेला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सिक्युरटायझेशन कायद्यानुसार बँकांना आणि अन्य वित्तीय संस्थांना गहाणवट मत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे.तसेच त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची मदत घेता येते. त्यानंतर कर्जवसुलीसाठी त्या जप्त मत्तेचा लिलाव करता येतो,न्यायालयाने बँका,वित्तीय संस्थांना फटकारले याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी’बाहुबली’ मार्फेत; काहीवेळा तर बंदुकीचा धाक दाखवून गहाण वाहने ओढून नेल्याची तक्रार करणाऱ्या
पाच रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल होत्या. न्या. राजीवरंजन प्रसाद यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठासमोर या
संदर्भातील खटल्याची सुनावणी झाली. कोणताही वसुली एजंट बळजबरीने वाहने ओढून नेणार नाही, याची दक्षतान्यायालयाने १९ मे रोजी हा निकाल दिला होता. तसेच, बळजबरीने वाहने ओढून नेल्याबद्दल बँका आणि वित्तीय संस्थांना प्रत्येकी ५० रुपयांचा दंडही ठोठावला. दक्षिण आफ्रिकेतील न्यायालयाचाही दाखला न्या. राजीवरंजन प्रसाद यांनी ५३ पानी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या किमान २५ निकालांचा आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याचाही दाखला दिला आहे. खासगी क्षेत्राविरोधातील कोणत्याही रिट याचिकेची सुनावणी करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे, ही बाबही न्या. प्रसाद यांनी अधोरेखित केली.
जाहिरात
