सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत. मात्र आता महाराष्ट्रातील अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं कॅगच्या अहवालातून समोर आलं आहे. त्यामुळं घोटाळे करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
मुंबई : 2022-23 लेखापरीक्षण अहवाल (CAG) महाराष्ट्रातील 23 सरकारी विभागांतील कार्यालयांमध्ये 20 कोटी 23 लाख 80 हजार रुपयांचा सरकारी साहित्यात गैरव्यवहार झाल्याचं उघड झाले आहे. पावसाळी अधिवेशानात कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला त्यावेळी शासकीय कार्यालयातील साहित्यांच्या गैरवापराची 242 प्रकरणं समोर अली. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या शासकीय कार्यालयांत सर्वात जास्त 42 प्रकरणे, जलसंपदा विभाग 32, वित्त विभाग 25, गृह विभाग 27, वनं आणि महसूल 22 तर सार्वजनिक बांधकाम विभागात 18 प्रकरण उघड झाली आहे. पंचवीस वर्षात 462 लाख रुपयांची साहित्य चोरी झाली असून 104 प्रकरण उघडकीस आली आहे. गेल्या 5 वर्षात 21 प्रकरणे उघड झाली असून 1 कोटी 82 लाख 82 हजार रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं अहवालात नमूद केले आहे.
आमचं सरकार गंभीर :
“कॅगच्या अहवालात गेल्या 25 वर्षात 20 कोटी 23 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचं म्हटलं आहे. आशा प्रकारची अनियमता आढली असेल, महायुती सरकार याविषयी गंभीर आहे. त्याची दखल घेऊन निश्चित येत्या काळात सरकारच्या माध्यमातून कारवाई केली जाईल”, असा विश्वास शिवसेनेचे प्रवक्ते संजूभोर पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
तत्काळ चौकशी करावी :
“शासकीय कार्यालयातील साहित्य घोटाळा अतिशय गंभीर बाब असून याची तात्काळ चौकशी होणं गरजेचं आहे. नेमक्या कोणत्या साहित्यांची अफरातफर, चोरी झाली याविषयीची सविस्तर माहिती नमूद करण्यात आलेली नाही. त्यावर देखील प्रकाश टाकण्याची आवश्यकता असून या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणं गरजेचं आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात भ्रष्टाचाराचं थैमान सुरू आहे. त्यावर कुठेतरी नियंत्रण आणणं गरजेचं” असल्याचं काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे.
घोटाळा जनतेपुढं आला पाहिजे :
“शासकीय साहित्याची चोरीवर ऍडमिनिस्ट्रेशन विभागाचं लक्ष असायला हवं. शासकीय कार्यालयातील साहित्यांचा विचार केल्यास यात पेन, डायऱ्या, फाइल्स, झेरॉक्स मशीन, स्टेशनरीचा समावेश असेल. सामान्यतः, संकीर्ण खर्च खात्यांमध्ये दाखवले जातात. संकीर्णच्या नावाखाली केलेला कोणताही खर्च त्या खात्यावर आकारला जातो. सरकारी साहित्याच्या नावाखाली इतर ठिकाणी गैरव्यवहार, जास्तीचा खर्च होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडं या प्रकणाची चौकशी करून कॅगचा अहवाल सत्य जनतेसमोर ठेवायला हवं”, असं मत राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केलंय.
