मंगळवारी राज्याची राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची अनुपस्थिती होती. त्याचवेळी अजित पवार यांच्या नाराजीच्या बातम्या आल्या. त्यानंतर संध्याकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजधानी नवी दिल्ली गाठून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करून पालकमंत्रिपदाविषयीचा तोडगा काढला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पालमंत्रिपदाची यादी जाहीर,अजित पवार यांच्या ७ मंत्र्यांना पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी खुद्द अजितदादांकडे पुण्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी
मुंबई : राज्यातील १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची सुधारीत यादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज जाहीर केली आहे. या सुधारित यादीनुसार चंद्रकांत पाटील यांची पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावरून उचलबांगडी करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पालकमंत्रिपद देण्यात आले आहे. त्याशिवाय कोल्हापूरचं पालकमंत्रिपद हसन मुश्रीफ आणि बीड जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद धनंजय मुंडे यांच्यकडे देण्यात आलेले आहे. त्याचवेळी नाशिक, सातारा आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाविषयीचा तिढा अद्याप कायम आहे.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश झाल्यानंतर सरकारमध्ये पालकमंत्रिपदावरून काहीसा वाद उद्भवला होता. त्यामुळे पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर करण्यात आली नव्हती.ही यादी निश्चित करण्यात आल्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी सायंकाळी दिल्लीस गेले. याच दिल्लीभेटीत पालकमंत्रिपदाविषयीचा तोडगा निघाला.
कोणत्या जिल्ह्याची जबाबदारी कोणत्या मंत्र्याकडे?
🔹️पुणे- अजित पवार
🔹️अकोला- राधाकृष्ण विखे- पाटील
🔹️सोलापूर- चंद्रकांत दादा पाटील
🔹️अमरावती- चंद्रकांत दादा पाटील
🔹️भंडारा- विजयकुमार गावित
🔹️बुलढाणा- दिलीप वळसे-पाटील
🔹️कोल्हापूर- हसन मुश्रीफ
🔹️गोंदिया- धर्मरावबाबा आत्राम
🔹️बीड- धनंजय मुंडे
🔹️परभणी- संजय बनसोडे
🔹️नंदूरबार- अनिल भा. पाटील
🔹️वर्धा – सुधीर मुनगंटीवार
निधीवाटपावरून पुण्यात कसा निर्माण झाला होता तिढा?
पुण्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ मे रोजी समितीची पहिली बैठक झाली. त्यात एक हजार पाच कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार कामांना सुरुवात होईल, अशी जिल्हा परिषदेसह प्रशासनाला अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. या बैठकीत भाजप आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या सदस्यांना निधी वाटपाचे सूत्र ठरले होते. त्यानंतर जुलैमध्ये अजितदादा यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाला आणि निधी वाटपाच्या सूत्रावरून तिढा सुरू झाला. सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या प्रत्येक आमदाराला आठ ते बारा कोटी रुपयांचा निधी मिळत असल्याचे काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, भाजप आणि शिंदे गटाच्या सदस्यांना झुकते माप दिल्यास ‘राष्ट्रवादी’च्या सत्तेतील आमदारांना निधी किती द्यायचा याचा तिढा सुटत नसल्याने तयार याद्यांना चंद्रकांतदादांनी मान्यता दिली नसल्याचे बोलले जात होते. त्यामुळे जुलैपासून कोणत्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही.
अजितदादांचे सत्तेत ‘इनकमिंग’ झाल्यानंतर जिल्ह्यात कोणत्या ‘दादां’चे वर्चस्व असा प्रश्न निर्माण झाला होता. ‘उपमुख्यमंत्री म्हणून बैठका घेण्याचा अधिकार आहे’, असे सांगत पुणे जिल्ह्याच्या विविध प्रकल्पांचा अजितदादा सातत्याने आढावा घेत होते. दुसरीकडे, ‘डीपीसी’मधून होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना मान्यताच मिळाली नाही.
