*मुंबई-* राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर भारतीय जनता पक्षाने पक्ष संघटनेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपने वरिष्ठ नेते रविंद्र चव्हाण यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याऐवजी पक्षीय स्तरावर मोठी जबाबदारी दिली. भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात भाजपने संघटन पर्व अभियान राबवले. त्या माध्यमातून भाजपने तब्बल दीड कोटी सदस्य नोंदणी पूर्ण केली असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ही रणनीती आखण्यात येत आहे. त्यातच, आता भाजपने राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांसाठी भाजपच्या 58 जिल्हाध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये, मुंबई जिल्हाध्यक्षपदासाठी 3 पदे तयारी करण्यात आली आहे. उत्तर मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई आणि उत्तर मध्य मुंबईसाठी जिल्हाध्यक्षांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये, अनुक्रमे दीपक तावडे, दीपक दळवी आणि विरेंद्र म्हात्रे यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र भाजपमध्ये संघटनात्मक फेरबदल करण्यात आले असून अखेर भाजपकडून नव्या जिल्हाध्यक्षांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. राज्यातील मंडळ आणि तालुका अध्यक्षांच्या नेमणुकीनंतर भाजपकडून जिलाध्यक्षांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. भाजपचे प्रदेश निवडणूक निर्णय अधिकारी चैनसुख संचेती यांच्या सहीने भाजपकडून परिपत्रक जारी करत नव्या जिल्हाध्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली आहे. भाजपने कोकण, पश्चिम महराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि मुंबईत अशा प्रदेशात राज्यातील 36 जिल्ह्यात एकूण 58 जिल्हाध्यक्षांची निवड जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात आणि ही नियुक्ती प्रक्रिया पार पडली.
दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने भाकरी फिरवली असून मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर महापालिकांमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासह राज्यातील बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला विजय मिळवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल. त्याच, पार्श्वभूमीवर या निवडी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. सन 2022 च्या राजकीय आरक्षणासह या निवडणुका घेण्यात याव्यात. पुढील 4 महिन्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम आखणी करुन निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या निवडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
