मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक सादर केलं होतं. जे एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा तिढा काही प्रमाणात सोडवण्यात यश मिळवलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक सादर केलं आणि हे विधेयक एकमताने मंजूर झालं आहे. आता मुख्यमंत्री हे विधेयक विधान परिषदेत मांडणार आहेत. अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “२०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक एक – महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांकरिता मांडत असलेलं आरक्षण विधेयक संमत करावे, असा प्रस्ताव मी सर्वांच्या अनुमतीने मांडतो.” यासह त्यांनी आरक्षण विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवलं. यावर विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी ‘होय’ म्हणून अनुमोदन दिलं. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घोषणा केली की, हे विधेयक बहुमतासह संमत करत आहोत.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माझी सभागृहाला विनंती आहे की आपण बहुमत म्हटलं आहे, त्याऐवजी एकमत म्हणायला हवं. कारण विरोधी पक्षांनीही त्याला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विरोधकांची भूमिका मांडली. वडेट्टीवार म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही आमचीदेखील मागणी होती आणि आहे. या विधेयकाला कोणाचाही विरोध नव्हता आणि नाही किंवा विरोध असण्याला काही कारणही नाही. त्यामुळे मी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती करतो की, तुम्ही हे विधेयक बहुमताने मंजूर झालं असं म्हणू नका. त्याऐवजी एकमताने मंजूर झालं असं म्हणा, आमच्या त्यास पूर्ण पाठिंबा आहे. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्व विधानसभा सदस्यांच्या अनुमोदनानंतर घोषणा केली की, मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करत आहोत.
विधेयक मांडण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते, मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकरवी राज्यभर सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणाचा अहवाल आपल्याकडे आला आहे. आयोगाने चार लाख कर्मचाऱ्यांकरवी अडीच कोटी लोकांची माहिती सर्वेक्षणात गोळा केली आहे. मराठा समाजात काही लोक पुढारलेले आहेत, तर जास्त लोक मागास आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, म्हणून सरकारने या समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं की सरकार कोणताही दुजाभाव करणार नाही. ओबीसी समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मी मनोज जरांगे पाटलांना (मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे नेते) सांगेन की मराठा आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत हे मराठा आरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे ज्यांच्या मनात गैरसमज आहे तो त्यांनी दूर करायला हवा.
दुसऱ्या बाजूला सगेसोऱ्यांच्या आरक्षणाच्या कायद्यासाठी मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्यांचा आढावा घेऊन राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल.
काय म्हणाले मनोज जरांगे?…
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आरक्षण पुन्हा रद्द झालं तर मराठ्यांची पोरं मेलीच म्हणून समजा. आमचं हक्काचं सोडून हे दुसरं आरक्षण कुठलं देताय? राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीतला निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. ज्या मागणीसाठी उठावच नव्हता, ती मागणी मंजूर केली आहे. ज्यासाठी मराठा समाज आक्रोश करतोय, त्यासंदर्भात ते मराठा समाजाची चेष्टा करत आहेत. ही काही आडमुठी भूमिका नाहीये. तशी असती तर सहा महिन्यांचा वेळच दिला नसता
