लाडकी बहीण योजनेचा १४ ऑगस्ट रोजी वितरीत होणारा पहिला हफ्ता महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार की नाही, याचा निर्णय मंगळवारी होणार आहे.
*मुंबई-* राज्यभरात लाडकी बहीण योजनेची चर्चा सुरू आहे. विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन योजना सुरू केल्याचा आरोप करत विरोधक या योजनेवर टीका करत आहेत. या योजनेवरून राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरु असतानाच लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतुदीसंदर्भात अडचण असल्याचे अर्थ विभागाने म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मंगळवारी (६ ऑगस्ट) या याचिकेवर तातडीची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या याचिकेचा निकाल काय लागणार, महिलांना पैसे मिळणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
नवी मुंबईतील एका चार्टर्ड अकाऊंटनी हायकोर्टात याबाबत याचिका सादर केली आहे. या याचिकेत लाडकी बहीण योजना आत्ताच का लागू केली? हा तर करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यव आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर यावर तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. यावेळी याचिकेवर सुनावणीस एवढी घाई का? असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने तत्काळ सुनावणीची मागणी फेटाळून लावली आहे.
लाडकी बहीण योजना ही करदात्यांच्या पैश्याचा अपव्यव आहे. तसेच या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. तसेच १४ ऑगस्टला वितरीत होणाऱ्या योजनेच्या पहिल्या हफ्त्यावर स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. आता या याचिकेवर मंगळवारी तातडीची सुनावणी होणार आहे.
या योजनेचा पहिला हफ्ता महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार की नाही, याचा निर्णय मंगळवारी होणार आहे. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
