रत्नागिरी: जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने जप्त केलेल्या वाहनांपैकी ६४ वाहनांचा लिलाव केला आहे. या लिलावातून २० लाख ३० हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
कर न भरता सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बस, रिक्षा, मालवाहतुकीच्या वाहनांवर प्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे (आरटीओ) कारवाई करून ती जप्त केली जातात. वर्षभर आरटीओकडून अशा वाहनांवर कारवाई सुरूच असते. जप्त केलेल्या या वाहनांच्या लिलावातून आरटीओ कार्यालयाला लाखोचे उत्पन्न मिळते. ही प्रक्रिया सतत सुरू असते. जप्त केलेली वाहने परत न नेल्याने ती कार्यालय परिसरात पडून राहतात. त्यांचा अखेर लिलाव करण्यात येतो. जप्त केलेल्या गाड्यांच्या मालकांना नोटीस पाठवली जाते. जर मालकाने प्रतिसाद दिला नाही तर आरटीओ कार्यालय लिलावाची तयारी करते. लिलाव सार्वजनिक किंवा ई-लिलाव पद्धतीने केला जातो. विविध कारणांमुळे वाहन जप्तीची प्रक्रिया आरटीओ कार्यालयाकडून सतत सुरूच असते. वाहने न नेल्यास ती कार्यालयाच्या आवारात पडून राहतात. ऑनलाइन लिलाव आरटीओच्या वेबसाइटवर किंवा ई-लिलाव पोर्टलवर केला जातो.
१५ वर्षे पूर्ण झालेल्या शासकीय गाड्यांचा लिलावही या प्रकाराने होतो. या गाड्यांची तपासणी करून त्यांचे मूल्यांकन केले जाते आणि त्याचा लिलाव ऑनलाइन जाहीर केला जातो. त्यामुळे बोलीही ऑनलाइन करण्यात येते. मात्र आरटीओ कार्यालयातील जप्त गाड्यांचा लिलाव न झाल्यास त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. काही वेळा भंगारात काढल्या जातात. काहीच न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर विल्हेवाट लावली जाते. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत ६४ गाड्यांच्या लिलावातून कार्यालयाला २० लाख ३० हजार रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
*ही वाहने आरटीओ जप्त करू शकतात…*
अपघातातील बेवारस वाहने, मोटर वाहन कर किंवा इतर आवश्यक कर न भरलेली वाहने, सिग्नल तोडणे, वेगमर्यादा ओलांडणे किंवा हेल्मेट न घालता गाडी चालवणे आदी नियमांचे उल्लंघन, बेकायदेशीर कामांसाठी वापर, कागदपत्रे नसणे आदी कारणांवरून आरटीओ वाहन जप्त करू शकतात.
