मुंबई : मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या मागणीनुसार नुकतेच मंत्रालयात इतर मागास बहुजन कल्याiण मंत्री अतुली सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गाबीत समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक बैठक पार पडली. या बैठकीला कुडाळ- मालवणचे आमदार निलेश राणे उपस्थित होते. यावेळी मंत्री अतुल सावे यांनी लवकरच महामंडळ स्थापन होईल असे आश्वासन दिले.
ओबीसी महामंडळामार्फत कर्ज पुरवठा, व्याज परतावा व कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ कोकणातील गाबीत समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांना देण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करावे, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली गाबीत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, तसेच गाबीत समाज संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांत तसेच मुंबईत प्रामुख्याने गाबीत समाजाचे वास्तव्य आहे. या समाजाच्या सर्वांगीण आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत संघटनेच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत शासनाच्या वतीने सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असेही मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत बोलताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले, की कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात तसेच मुंबईत प्रामुख्याने गाबीत समाजाचे वास्तव्य आहे. गाबीत समाज हा पारंपरिकरित्या मासेमारी आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. बदलत्या काळानुसार आणि आधुनिकीकरणामुळे त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणे आवश्यक आहे. गाबीत समाजाला आधुनिक व्यवसायांमध्ये आणण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळाचा नक्कीच फायदा होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आमदार निलेश राणे यांनी, गाबीत समाजाची ही महामंडळाची मागणी खूप जुनी असून आता त्यासाठी मंत्री नितेश राणे व मंत्री अतुल सावे यांनी मंत्रिमंडळ स्तरासह सर्वच स्तरावर विशेष प्रयत्न करावेत असे सुचित केले.
