नवीदिल्ली- दिल्लीतील आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली सेवा विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. मशिनमध्ये बिघाड झाल्याने स्लिपद्वारे मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १३१ तर विरोधात १०२ सदस्यांनी मतदान केले. यानंतर मतांच्या विभाजनाने हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
तत्पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयकाशी संबंधित विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. हे विधेयक का आवश्यक आहे हे त्यांनी सविस्तरपणे सांगितले. अमित शाह म्हणाले की, आम्ही हे विधेयक सत्तेसाठी आणले नाही, तर दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश सरकारने केंद्राला दिलेल्या अधिकारावर कायदेशीररित्या अतिक्रमण आणल्याने, ते रोखण्यासाठी आणले आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारात सेवा विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
राज्यसभेत या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत काँग्रेसने सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि आरोप केला की, निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारात कपात करून सुपर सीएम बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष (आप) यांच्यातील हातमिळवणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारच्या या निर्णयाचा बचाव केला. दरम्यान, लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झालं आहे. त्यामुळं ते आता राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यावर सही केल्यानंतर त्याचं प्रत्यक्ष कायद्यात रुपांतर होईल
