मुंबई :- नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने भारतातील पहिले खासगी हिल स्टेशन लवासा डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरला विकण्यास मान्यता दिली आहे. NCLTच्या ऑर्डरमध्ये सादर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅनला डार्विन क्रेडिटर्सनी रिझोल्यूशन प्लॅनच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर मान्यता देण्यात आली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी खासगी हिल स्टेशन लवासासाठी १८१४ कोटी रुपयांच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेमध्ये आठ वर्षांत १८१४ कोटी रुपये देण्याची योजना आहे. रिझोल्यूशन प्लॅनमध्ये कर्जदारांना ९२९ कोटी रुपये आणि घर खरेदीदारांना पूर्णतः बांधलेली घरे देण्यासाठी ४३८ कोटी रुपये खर्च करणे समाविष्ट आहे. ८३७ गृहखरेदीदार आहेत, ज्यांचे दावे स्वीकारण्यात आले आहेत.
स्वीकृत केलेले दावे हे एकूण रु. ४०९ कोटी रुपयांचे आहेत. कंपनीने कर्जदार आणि ऑपरेशनल क्रेडिटर्ससह एकूण ६६४२ कोटी रुपयांचा दावा स्वीकारला आहे. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) हे लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी विजयी बोलीदार म्हणून पुढे आले आहे. कंपनी प्रामुख्याने पुण्यातील खासगी हिल स्टेशनच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे. डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसाठी विजयी बोलीदार म्हणून उदयास आले आहे.
न्यायाधिकरणाने शुक्रवारी दिलेल्या पंचवीस पानाच्या आदेशात म्हटले आहे की, १८१४ कोटींच्या गुंतवणुकीच्या संकल्प योजनेला मंजुरी दिली. आदेशात म्हटले आहे की, “या रकमेमध्ये १४६६.५० कोटी रुपयांच्या रिझोल्यूशन प्लॅन रकमेचा समावेश आहे, ज्यामधून कॉर्पोरेट कर्जदाराला हप्त्यांमध्ये दिलेली रक्कम दिली जाईल.”
या रिझोल्यूशन प्लॅनच्या देखरेखीसाठी एक समिती नेमली जाणार आहे. या समितीमध्ये दिवाळखोर व्यावसायिक, आर्थिक कर्जदार आणि डार्विन प्लॅटफॉर्ममधील प्रत्येकी एक प्रतिनिधी असेल. एनसीएलटीने म्हटले आहे की, “रिझोल्यूशन प्लॅन संहितेच्या तसेच नियमांखालील सर्व आवश्यक वैधानिक आवश्यकता पूर्ण करतो. आम्ही त्यास मान्यता देतो.” दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया ऑगस्ट २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली.
