नवी दिल्ली- दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या आणखी एका नेत्याच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने दिल्ली सरकारचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांना समन्स बजावले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने आज त्यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे.
नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे नेते आणि मंत्र्यांचा त्रास कमी होत नाहीये. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेनंतर ईडीने आता दिल्ली सरकारचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांना समन्स बजावले आहे. ईडी शनिवारी कैलाश गेहलोत यांची चौकशी करणार आहे. तपास एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, कैलाश गेहलोत हा त्या गटाचा भाग होता ज्याने या मद्य धोरणाचा मसुदा तयार केला होता आणि हा मसुदा दक्षिण गटाकडे लीक झाला होता.
आता या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने दिल्लीचे परिवहन आणि पर्यावरण मंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते कैलाश गेहलोत यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळा आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील काही प्रश्नांबाबत ईडीला त्याच्याकडून माहिती हवी आहे. या प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली असून ते सध्या ईडीच्या ताब्यात आहेत.
त्यांच्या आधी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांनाही अटक करण्यात आली आहे. एकापाठोपाठ एक दिल्ली सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्री आणि नेतेही दारू घोटाळ्यात अडकताना दिसत आहेत. एकीकडे आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत, तर दुसरीकडे भाजपचे कार्यकर्तेही निदर्शने करत आहेत आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.
दिल्लीतील महसूल वाढवण्यासाठी दिल्ली सरकारने २०२१-२२ मध्ये नवीन दारू धोरण आणले होते. दारूविक्रीतील माफियांची राजवट संपेल आणि सरकारच्या महसुलात वाढ होईल, असा उद्देश हे आणण्यामागे असल्याचे सरकारने म्हटले होते. दिल्लीत नवीन दारू धोरण लागू झाले तेव्हा त्याचे विपरीत परिणाम दिसून आले. 31 जुलै 2022 च्या कॅबिनेट नोटमध्ये, दिल्ली सरकारने कबूल केले की दारूची उच्च विक्री असूनही, महसुलात मोठे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणी आपला अहवाल उपराज्यपालांकडे पाठवला. त्यामुळे दारू धोरणातील अनियमिततेसोबतच मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू व्यावसायिकांना अवाजवी लाभ दिल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यानंतर, मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी पाठवलेल्या अहवालाच्या आधारे, उपराज्यपालांनी 22 जुलै 2022 रोजी या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली. 17 ऑगस्ट 2022 रोजी सीबीआयने मनीष सिसोदियासह 14 आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आणि त्यानंतर मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. यानंतर ईडीने दारू घोटाळ्यात प्रवेश केला.
