मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील १६ आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित निकाल तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा शरद पवार यांनी दिलेला राजीनामा या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी केंद्रातील भाजप नेतृत्वाच्या सांगण्यावरून मुंबईमध्ये येऊन विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली. बंद दाराआड झालेल्या या बैठकीमध्ये बदलत्या राजकीय परिस्थितीच्या अनुषंगाने राज्यातील सध्याच्या सरकारमध्ये कोणती नवी समीकरणे जुळवता येतील, याविषयी कायद्याच्या दृष्टीकोनातून चर्चा झाल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते.
शिंदे यांच्या पक्षातील १६ आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल कोणत्याही क्षणी अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वकिलांकडून मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारावर हा निर्णय त्यांच्याच बाजूने लागेल, असा त्यांच्या पक्षाला आशावाद आहे. मात्र निकाल विरोधात गेल्यास त्याचा थेट परिणाम राज्यातील सरकारवरच होणार आहे. त्यामुळे सरकार स्थिर ठेवण्याच्या दृष्टीने योग्य खबरदारी घेण्यासाठी केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातच राष्ट्रवादीतील काही आमदारांचा गट राज्यातील सत्तेमध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या आधी राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी फोडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील या इच्छुक आमदारांचा गट गळाला लावण्यासाठी केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. हे सर्व सुरू असतानाच पवार यांनी मंगळवारी अचानक पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा जाहीर केल्यामुळे राज्यातील राजकीय परिस्थिती अधिकच स्फोटक झाली आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रातील शीर्षस्थ नेतृत्वाच्या सांगण्यावरून रिजिजू यांनी मंगळवारी नार्वेकर यांची भेट घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल देताना ज्या शक्यता वर्तवल्या जात आहेत, त्यानुसार आमदारांच्या अपात्रेचा मुद्दा राज्यातील विधानसभाध्यक्षांकडे सोपवला जाण्याचीही एक शक्यता आहे. त्यावर या भेटीमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते. शक्य झालेच तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेमके किती आमदार सोबत येऊ शकतात, त्यांची संख्या आणि त्यांच्या अपात्रेच्या मुद्द्यावरही यावेळी खल करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. संपूर्ण पक्षच अधिकृतरित्या सोबत आल्यास कोणती रणनीती असावी, यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. अपात्रेचा मुद्दा विधानसभाध्यक्षांकडे सोपवायचा झाल्यास त्यावेळी ही जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नरहरी झिरवळ यांच्याकडे होती. त्यामुळे हा एक कळीचा मुद्दा आहे. मात्र जर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच राज्यातील सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला, तर झिरवळ यांच्याकडून आमदारांच्या अपात्रेचा मुद्दा सरकारच्या बाजूने झुकू शकतो, अशी शक्यता चाचपण्यात आली.
सत्तेतील घटक पक्ष बदलणार?
शरद पवार त्यांच्या राजीनाम्यावर ठाम राहिल्यास त्यानंतर राष्ट्रवादीचा नवा अध्यक्ष काय निर्णय घेऊ शकतो? त्या निर्णयापासून तांत्रिकदृष्ट्या पवार कसे वेगळे राहू शकतात? राज्यातील सरकारमध्ये राष्ट्रवादी सहभागी झालीच तर या निर्णयाची जबाबदारी पवार यांच्यावर कशी नसेल, याविषयीही चर्चा झाल्याचे समजते. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत कदाचित सरकारमध्ये एखादा नवा पक्ष सामील होईल, असलेला घटक पक्ष बदलावा लागेल अथवा यापैकी काहीच होणार नाही, अशा सर्व शक्यतांवर कायद्याच्या दृष्टीकोनातून मंथन करण्यात आल्याचे खात्रीलायकरित्या कळते. ही भेट संपल्यानंतर रात्रीच्या विमानाने रिजिजू पुन्हा दिल्लीला परतल्याचे समजते.
