आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून वेळोवेळी देशातील इतर बँका आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवलं जातं. याच आरबीआयकडून आता देशातील एका बँकेवर सक्त कारवाई करत नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. बँकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला गेली असल्या कारणानं ही कारवाई करण्यात आल्याचा खुलासा आरबीआयकडून करण्यात आतला आहे. किंबहुना बँक सध्या ठेवीदारांची संपूर्ण रक्कम त्यांना परताव्याच्या स्वरुपात देण्यास असमर्थ असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
आर्थिकदृष्ट्या ठेवीदारांची रक्कम परत करण्यास असमर्थ असणारी महाराष्ट्रातील ही संस्था म्हणजे जय प्रकाश नारायण नगरी सहकारी बँक बसमथनगर. 6 फेब्रुवारी 2024 रोजीच रिझर्व्ह बँकेकडून या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. दरम्यान, रक्कम परत करण्याच्या बाबतीत बँकेकडून काही तरतुदीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्या नेमक्या काय हेसुद्धा पाहून घ्या.
रिझर्व्ह बँकेच्या वतीनं महाराष्ट्रातील कमिश्नर फॉर कोऑपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीजला यासंदर्भातील निर्देश दिले असून, Jai Prakash Narayan Nagari Sahakari Bank Basmathnagar बंद करून एक लिक्विडेटर नियुक्त करण्यास सांगितलं आहे. लिक्विडेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खातेधारकांना डिपॉझिट इंश्योरेंस क्लेमच्या माध्यमातून त्यांची रक्कम दिली जाणार आहे. इथं 5 लाखांपर्यंतची रक्कम खातेधारकांना मिळणार असून, ही रक्कम डिपॉझिट इंश्योरेंस अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) च्या वतीनं देण्यात येणार आहे.
बँकेवर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळं एका अर्थी खातेधारकांना सुरक्षिततेची हमीच देण्यात आली आहे. 6 फेब्रुवारीला आरबीआयच्या निर्देशांनंतरच बँकेच्या डिपॉझिट आणि रक्कमेच्या देवाणघेवाणीचे व्यवहार तातडीनं बंद करण्यात आले.
दरम्यान, या बँकेच्या तपशीलामध्ये नोंद असल्यानुसार साधारण 99.78 टक्के खातेधारकांना त्यांची संपूर्ण रक्कम परत मिळणार आहे. आरबीआयनं उपलब्ध स्त्रोतांच्या आधारे दिलेल्या माहितीनुसार सध्या जय प्रकाश नारायण नगरी सहकारी बँकेकडे आर्थिक पाठबळ नसून, अर्थार्जनाचाही इतर कोणताही स्त्रोत नसून, तसे संकेतही नाहीत. बँकेला या स्थितीमध्ये पुढील कामाची मुभा दिली तर, मोठ्या संख्येनं खातेधारकांचं नुकसान होईल ज्यामुळं बँकेची सर्व कार्यपद्धतीच थांबवण्यात आली आहे.
आरबीआयचं चौफेर लक्ष, गृहकर्जासंदर्भात मोठा निर्णय घेणार का?
आरबीआयकडून येत्या काळात रेपो रेटमध्ये दिलासा दिल्यास होम लोन अर्थात गृहकर्ज स्वस्त होण्याच्या शक्यता आहेत. त्यामुळं वाढत्या हपत्याच्या तणावातून अनेकांनाच सुटकेचा नि:श्वास टाकता येणार आहे. 8 फेब्रुवारीला आरबीआय यासंदर्भातील निर्णय जाहीरस करण्याची चिन्हं असल्यामुळं बँकेच्या या निर्णयावर अनेकांच्या नजरा खिळल्या आहेत.
जाहिरात
