मुंबई :- जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश रखडल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निराशा झाली. आधी ‘मराठा’ असल्याचे जात प्रमाणपत्र मिळवले आहे. त्यानंतर काही जुनी कागदपत्रे सापडल्याच्या आधारे ‘कुणबी’ असल्याचे जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असा कोल्हापूरच्या जात पडताळणी समितीने दिलेला निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला. एका व्यक्तीच्या दोन जाती असू शकत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने यावेळी दिला.
कोल्हापूर येथील प्रवीण सदाशिव लाड या विद्यार्थ्याने मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०२० मध्ये जात पडताळणी समितीकडून ‘मराठा’ असल्याचे जात प्रमाणपत्र मिळवले. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्याला आजोबांची जुनी कागदपत्रे सापडली. त्यात त्याची जात ‘कुणबी’ असल्याचा उल्लेख आढळला. त्याआधारे प्रवीण व त्याच्या बहिणीने प्रांताधिकाऱ्यांकडून ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र मिळवले. त्यानंतर प्रवीणने कर्नाटकातील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेताना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी ‘कुणबी’ जातीचा उल्लेख केला. पुढच्या काळात जात पडताळणी समितीने प्रवीणच्या बहिणीला ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र दिले. मात्र त्याला आधी ‘मराठा’ जात प्रमाणपत्र दिले असल्यामुळे नव्याने ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश रखडल्याने प्रवीणने ॲड. अर्जुन कदम यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागत याचिका दाखल केली. एकाच आईच्या पोटी दोन भिन्न जातीची मुले जन्माला कशी काय येऊ शकतात? असा युक्तिवाद प्रवीणतर्फे करण्यात आला. मात्र याचिकाकर्त्याने आधी मराठा जात प्रमाणपत्र मिळवले आहे. अशा परिस्थितीत तो दुसऱ्या जातीचे प्रमाणपत्र कसे मागू शकतो, असे न्यायालय म्हणाले.
याचिकाकर्त्याने दोन टप्प्यांवर दोन भिन्न जात सिद्ध करण्यासाठी दावा केला. याचिकाकर्त्याचा हा दावा मान्य केला तर इतर लोकांच्या सामाजिक दर्जासंबंधित दाव्यांवर निर्णय घेताना अनिश्चितता निर्माण होईल. आरक्षण धोरणातून मिळणारे फायदे बेकायदेशीरपणे हिरावून घेण्यासाठी काही व्यक्तींकडून गैरप्रकार घडतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.