जनशक्तीचा दबाव न्यूज | रत्नागिरी | मे ०१, २०२३.
वातावरणातील बदलामुळे आंबा उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. अनेक बागायतदारांना याचा मोठा फटका बसला आहे. यामधून बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने निकष निश्‍चित करावेत, अशी मागणी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे आंबा बागायतदारांनी केली. यावर त्यांनी पुढील ८ दिवसात मुंबईत पालकमंत्री उदय सामंत, फलोत्पादन, सहकारमंत्री आणि आंबा बागायतदारांचे शिष्टमंडळ यांची संयुक्त बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.
वातावरणातील बदलामुळे यावर्षी आंबा पीक खूपच कमी आले आहे. त्यामुळे आंबा बागायतदार कर्जबाजारी होणार आहेत. बँकाकडील कर्ज थकित राहिले तर भविष्यात पुन्हा कर्ज मिळत नाही. कोकण कृषी विद्यापीठानेही याबाबत सर्वेक्षण करून अहवाल दिला आहे. या वर्षी जेमतेम १५ टक्केच उत्पादन मिळाल्यामुळे बागायतदार अडचणीत आले आहेत. यांचा विचार करून जिल्ह्यातील बागायतदारांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचे नावले आणि बावा साळवी यांनी सांगितले. मदत करताना हेक्टरी १५ ते २० हजार रुपये न करता ती मदत खर्‍या अर्थाने उपयुक्त ठरावी, अशी मागणी प्रसन्न पेठे यांनी केली. तसेच ५ वर्षांपूर्वी शासनाने कर्ज पुनर्गठण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचे सुमारे १४०० प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून शासनाला सादर करण्यात आले आहेत. त्यासाठी तरतूद करावी, अशी मागणी केली आहे.
आंबा पीक विमा योजनेतील शेतकरी हप्ता रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यासाठी वेगवेगळा आहे. रत्नागिरीतील बागायतदारांना दुप्पट पैसे हेक्टरी भरावे लागले आहेत. ही रक्कम ठरवताना बागायतदारांशी संवाद साधणे गरजेचे आहे. हप्त्याच्या तुलनेत परतावा अपेक्षित मिळत नाही हे लक्षात घेऊन शासनाने हप्ता रक्कम कमी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. बागायतदारांचे प्रश्न ऐकून घेतल्यानंतर कृषिमंत्री सत्तार यांनी पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी सहकारमंत्री आणि या प्रश्नासंदर्भात असलेल्या खात्याचे मंत्री यांची संयुक्त चर्चा करून आंबा बागायतदार यांना दिलासा देऊ, असे सांगितले. त्यामुळे बागायतदारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
बँकेतील थकित कर्ज काही बागायतदार उशिरा भरतात. अशा बागायतदारांना संबंधित बँक सिबिल स्कोअर खराब झाल्यामुळे कर्ज देत नाही. त्यामुळे पुन्हा व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल उभारण्याचे आव्हान राहते. त्यासाठी बँकेने योग्य त्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी बागायतदारांनी केली. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याशी बोलून बँकाना सूचना दिल्या जातील, असे कृषिमंत्री सत्तार यांनी सांगितले.
