गोकुळ दूध संघावरील शासकीय हस्तक्षेपाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार! सोमवारी निघणार पंचवीस हजारांचा धडक मोर्चा..

Spread the love

*कोल्हापूर /प्रतिनिधी-* कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच संपूर्ण राज्यासाठी एक महत्त्वाचा ब्रँड असलेला गोकुळ दूध संघ सध्या एका मोठ्या राजकीय आणि प्रशासकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. महायुती सरकारने सहकार कायद्यात बदल करत नुकत्याच घेतलेल्या एका नव्या निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या निर्णयाच्या तीव्र निषेधार्थ कसबा बावडा परिसरातील भगवा चौक येथे संतप्त आंदोलकांनी एकत्र येत राज्य सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले. या उग्र निदर्शनांमध्ये दूध उत्पादक शेतकरी, परिसरातील नागरिक आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने आणि उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. प्रशासनाचा हा नवा निर्णय लोकशाहीविरोधी असून तो थेट शेतकऱ्यांच्या हितावर घाला घालणारा असल्याचे मत यावेळी आंदोलकांनी अतिशय आक्रमकपणे व्यक्त केले.

या प्राथमिक आंदोलनानंतर आता एक व्यापक जनआंदोलन उभारण्याची मोठी तयारी स्थानिक पातळीवर सुरू झाली आहे. येत्या सोमवारी म्हणजेच ९ नोव्हेंबर रोजी कसबा बावडा आणि लाईन बाजार या भागांतून तब्बल २५ हजार नागरिक आणि शेतकरी रस्त्यावर उतरणार आहेत. या भव्य आणि धडक महामोर्चाच्या माध्यमातून राज्य शासनाला आणि प्रशासनाला थेट इशारा दिला जाणार आहे. या मोर्चाची पूर्वतयारी म्हणून परिसरातील सर्व आजी-माजी नगरसेवक, श्रीराम सेवा संस्था यांचे पदाधिकारी आणि इतर स्थानिक नागरिक एकवटले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात सहकार क्षेत्रातील हा लढा अधिक व्यापक आणि तीव्र होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

नेमका वाद कशावरून निर्माण झाला, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा अध्यादेश २०२६ नव्याने जारी केला आहे. या नव्या नियमानुसार, ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या समितीत सरकारला आता पाच सदस्य नियुक्त करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या पाच सदस्यांमध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्यासह सहकार क्षेत्रातील कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार तज्ज्ञांचा समावेश असेल. याच अधिकाराचा वापर करत शासनाने गोकुळ दूध संघमध्ये पाच शासकीय संचालक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या प्रस्तावावर राज्यपालांनीही तातडीने स्वाक्षरी केली असल्याने, निवडणुकीच्या माध्यमातून बहुमताच्या आधारे सत्ता असूनही आता शासकीय नियुक्त्यांद्वारे थेट अध्यक्षपद आपल्याकडे खेचून आणण्याचा महायुती सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या संपूर्ण राजकीय खेळीमुळे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सतेज पाटील प्रचंड संतप्त झाले असून त्यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. निवडणुकीत जनतेतून विश्वास मिळवता न आल्याने आता अध्यादेशाचा आधार घेत सरकार गोकुळमध्ये आपले लोक घुसवू पाहत आहे, असा अत्यंत गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. नव्याने नियुक्त केल्या जाणाऱ्या चार तज्ज्ञ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणे, हा थेट सभासदांच्या कौलावर टाकलेला सरकारी दरोडा असून तो कोल्हापूरकरांच्या स्वाभिमानाचा अपमान असल्याचे सतेज पाटील म्हणाले. कोल्हापूर स्वाभिमानाशी कधीही तडजोड करत नाही आणि योग्य वेळ येताच अहंकाराची मस्ती उतरवते, असा सूचक आणि कडक इशाराही त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे. दुसरीकडे, या मोर्चात प्रत्यक्षात किती लोक सहभागी होतील याबाबत शंका उपस्थित करत, नेते धनंजय महाडिक यांनी सतेज पाटील यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे. गोकुळला वेगळ्या नावाचा संघ होण्यापासून केवळ संस्थात्मक ठराव धारकांनीच वाचवले आहे, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

राज्यातील महत्त्वाच्या आणि मोठ्या आर्थिक उलाढाली असलेल्या सहकारी संस्थांवर प्रशासकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा हा प्रयत्न केवळ राजकीय संघर्ष वाढवणारा ठरत आहे. सहकारातील राजकारण आणि शासनाचा थेट हस्तक्षेप या दुहेरी कात्रीत सामान्य दूध उत्पादक शेतकरी मात्र विनाकारण भरडला जाण्याची शक्यता आहे. या वादावर सामंजस्याने लवकरात लवकर तोडगा निघणे हेच संस्थेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या खऱ्या हिताचे ठरेल.