*मुंबई/ प्रतिनिधी-* राज्यात यंदा दुष्काळाची तीव्र परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारमधील सर्व मंत्र्यांनी यंदाची दिवाळी शेतकऱ्यांसोबत साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत माहिती देताना, मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री वेगवेगळ्या गावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करणार असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर मानसिक आधार देणेही महत्त्वाचे आहे. सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे आणि त्यांच्या अडचणींबाबत शासन संवेदनशील आहे, हा विश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत. दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे त्यांच्यासमोर अनेक संकटे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे यंदाची दिवाळी शेतकऱ्यांसोबत साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मी स्वतः एका गावात जाणार असून तेथेच मुक्काम करणार आहे. आज आणि उद्या शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करणे, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. सरकारकडून दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. मात्र, त्यासोबतच शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावणेही गरजेचे आहे. सरकार आपल्यासोबत आहे, ही भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण व्हावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
*गोकुळच्या निर्णयावरून सरकारचा खुलासा; कोरमचा पेच सोडवण्यासाठीच हस्तक्षेप..*
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात टीका होत आहे. सरकार गोकुळवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण देत हा निर्णय कोणत्याही राजकीय हेतूने घेतलेला नसल्याचे सांगितले. गोकुळच्या निवडणुकीनंतर निर्माण झालेला कोरमचा वैधानिक पेच सोडवण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस म्हणाले की, गोकुळच्या निवडणुकीनंतर दोन्ही गटांकडे अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेली कोरमइतकी मते नाहीत. त्यामुळे एखाद्या गटाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला किंवा सदस्य अनुपस्थित राहिले, तर अध्यक्षांची निवड होऊ शकत नाही. यापूर्वी अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, एका गटाचे सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने 10 तारखेला निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्या दिवशीही कोरम पूर्ण झाला नाही, तर कोरमशिवाय निवडणूक घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेले नाहीत. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक रखडण्याची शक्यता आहे.
गोकुळच्या कायद्यानुसार आणि बायलॉजनुसार सलग तीन वेळा अशा प्रकारे निवडणूक किंवा बैठक होऊ शकली नाही, तर पुढील अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांकडे (DDR) जातात. त्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार संपुष्टात येण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. हा वैधानिक पेच टाळण्यासाठी कोरम पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने काही सदस्यांना नामनिर्देशित करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
*‘गोकुळवर ताबा मिळवण्याचा सरकारचा हेतू नाही’*
गोकुळवर राज्य सरकारला कब्जा मिळवायचा आहे, ही भावना चुकीची असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोकुळ ही एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित सहकारी संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेवर ताबा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार एवढे आतुर आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. उलट, हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील यांच्यासह संबंधित नेत्यांनी एकत्र बसून चर्चा करावी आणि आपापसात निर्णय घ्यावा. त्यांनी तोडगा काढल्यास सरकारला कोणालाही नामनिर्देशित करण्याची गरज पडणार नाही.
सरकारला गोकुळच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही रस नाही. शासनाला केवळ आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडायची आहे. दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवला, तर सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
*शिवसेनेसह सर्व मित्रपक्षांच्या चर्चेनंतरच निर्णय..*
गोकुळसंदर्भातील निर्णय घेताना शिवसेनेला विश्वासात घेतले नसल्याची चर्चा सुरू होती. यावरही फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. हा निर्णय कोणत्याही एका पक्षाचा नसून मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय आहे. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनसुराज्य या चारही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी गोकुळमध्ये निर्माण झालेल्या वैधानिक पेचाची माहिती सरकारला दिली होती.
त्यानंतर या प्रकरणात महाधिवक्त्यांचे मत घेण्यात आले. तसेच कायदा आणि न्याय विभागाशीही चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, एकनाथ शिंदे आणि आपण स्वतः चर्चा केल्यानंतर हा प्रस्ताव पुढे आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे कोणता पक्ष नाराज आहे किंवा कोणाला विश्वासात घेतले नाही, असा प्रश्नच उद्भवत नाही. हा निर्णय शासन म्हणून घेण्यात आला असून त्यामागे केवळ वैधानिक अडचण दूर करण्याचा उद्देश आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
*काँग्रेसकडून सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीला राजकीय रंग…*
गोकुळच्या निर्णयावरून काँग्रेसकडून होत असलेल्या टीकेलाही फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. अलीकडच्या काळात काँग्रेस पक्षावर सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीलाही राजकीय मुद्दा बनवण्याची वेळ आली आहे, अशी टीका त्यांनी केली. महाधिवक्ता भूषण गवई यांच्याकडून घेण्यात आलेले मत हे सतेज पाटील यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
महाधिवक्त्यांच्या मताच्या शेवटच्या परिच्छेदात संबंधित माहितीच्या आधारेच हे मत देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, गोकुळमध्ये कोरम पूर्ण होत नसल्यामुळे निवडणूक घेता आली नाही, तसेच दोन्ही गटांकडे आवश्यक संख्याबळ नाही, ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली नव्हती, असा दावा फडणवीस यांनी केला.
त्यामुळे हे मत एकतर्फी माहितीच्या आधारे घेण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय घेईल, यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. राज्य सरकारने आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडली आहे. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे की नाही, हे न्यायालय ठरवेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
*दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेवर फडणवीस म्हणाले…*
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अजित पवार असते, तर दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्या असत्या, असे विधान केले होते. शरद पवार यांच्या प्रकृतीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध भूमिका घेतली.
ते म्हणाले की, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस हे स्वतंत्र पक्ष आहेत. त्यांच्या पक्षांचे निर्णय संबंधित नेतेच घेतील. एका बाजूला शरद पवार यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि पार्थ पवार यांच्यासारखे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षांबाबत आम्ही निर्णय घेणे किंवा त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.
मात्र, दोन्ही पक्षांना एकत्र येण्याबाबत काही निर्णय घ्यायचा असेल किंवा त्या संदर्भात चर्चा करायची असेल, तर ते आम्हाला विश्वासात घेतील. कारण एनडीएमधील भाजप हा सर्वात मोठा भागीदार आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. सध्या या विषयावर नेमकी काय चर्चा सुरू आहे, याबाबत आपल्याला अधिक माहिती नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
*🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..*
*➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)*
*➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर*
