सह्याद्रीच्या दुर्गम वाड्या-वस्त्यांना मिळणार मोबाइल नेटवर्क; आमदार प्रमोद जठार यांची मागणी अखेर मान्य!..

Spread the love

डोंगराळ भागातील नागरिकांना दिलासा; नवीन मोबाइल टॉवर उभारणीसाठी शासनाचे सकारात्मक पाऊल — विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शेतकऱ्यांचे व्यवहार आणि आरोग्यसेवांना होणार मदत...

रत्नागिरी : रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सह्याद्री पर्वतरांगांमधील अतिदुर्गम भाग, डोंगराळ वाड्या-वस्त्या, आदिवासी पाडे आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या अभावामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत विधानपरिषद आमदार प्रमोद जठार यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून या भागातील नागरिकांना दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला आता सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे वृत्त आहे.

दुर्गम भागातील नेटवर्क समस्येवर शासनाचे लक्ष…

सह्याद्रीच्या डोंगराळ भागात अनेक गावे आणि वाड्या-वस्त्या आजही मोबाइल नेटवर्कच्या सुविधांपासून वंचित आहेत. काही ठिकाणी मोबाइलला रेंज मिळत नसल्यामुळे नागरिकांना संपर्क साधण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो. इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण, शेतकऱ्यांचे डिजिटल व्यवहार, शासकीय योजनांची माहिती मिळवणे आणि विविध ऑनलाइन सेवांचा लाभ घेणेही कठीण बनते.

या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रमोद जठार यांनी संबंधित यंत्रणांकडे लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. दुर्गम भागातील नागरिकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मोबाइल नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

दूरसंचार विभागाकडून सर्वेक्षणाचे निर्देश…

या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित विभागाने दुर्गम भागांतील मोबाइल नेटवर्कच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्याची आणि आवश्यक ठिकाणी नवीन मोबाइल टॉवर उभारण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याची भूमिका घेतल्याचे वृत्तात नमूद आहे. दूरसंचार विभागाचे कार्यालय तसेच महाराष्ट्रातील संबंधित दूरसंचार यंत्रणांनी आवश्यक सर्वेक्षण करून नेटवर्क विस्तारासाठी उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

मात्र, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याची तारीख, टॉवरची निश्चित संख्या आणि उभारणीचे वेळापत्रक याबाबत अधिकृत तपशील उपलब्ध नसल्याने या कामाची अंमलबजावणी कोणत्या टप्प्यावर आहे, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मिळणार बळ..

आजच्या डिजिटल युगात शिक्षणासाठी इंटरनेट महत्त्वाचे साधन बनले आहे. ऑनलाइन अभ्यासक्रम, शैक्षणिक व्हिडिओ, स्पर्धा परीक्षांची तयारी आणि विविध शैक्षणिक अर्ज भरण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असते. मात्र, नेटवर्क नसलेल्या गावांतील विद्यार्थ्यांना या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी इतरत्र जावे लागते.

दुर्गम भागात मोबाइल टॉवर उभारले गेल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक डिजिटल साधनांचा वापर करणे अधिक सुलभ होऊ शकते. ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांमधील डिजिटल दरी कमी करण्यासाठीही ही सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे.

शेतकरी, रुग्ण आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा…

मोबाइल नेटवर्कचा अभाव हा केवळ संपर्काचा प्रश्न नसून तो ग्रामीण भागातील दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभाव, हवामानाचा अंदाज, कृषीविषयक माहिती आणि शासकीय योजनांचे तपशील मिळवण्यासाठी इंटरनेटची मदत होते. नेटवर्क उपलब्ध झाल्यास या सेवा वापरणे अधिक सोपे होईल.

आरोग्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका, डॉक्टर किंवा नातेवाइकांशी त्वरित संपर्क साधणेही शक्य होईल. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दरड कोसळणे किंवा इतर संकटांच्या काळात संपर्क व्यवस्था सक्षम असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

त्यामुळे दुर्गम भागातील मोबाइल नेटवर्कचा प्रश्न मार्गी लागल्यास नागरिकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सह्याद्रीतील डिजिटल दरी कमी होणार?

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये भौगोलिक परिस्थितीमुळे काही भागांत दूरसंचार सुविधा पोहोचविणे आव्हानात्मक ठरते. डोंगररांगा, जंगल परिसर आणि विखुरलेल्या वाड्या-वस्त्या यामुळे नेटवर्क विस्तारासाठी विशेष नियोजनाची आवश्यकता असते.

अशा परिस्थितीत आवश्यक सर्वेक्षण, योग्य ठिकाणांची निवड, तांत्रिक सुविधा आणि टॉवर उभारणीसाठी प्रशासकीय समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. केवळ टॉवर उभारणे पुरेसे नसून संबंधित गावांमध्ये प्रत्यक्ष आणि नियमित नेटवर्क उपलब्ध होत आहे का, याचीही खात्री करावी लागेल.

आता नागरिकांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रतीक्षा

आमदार प्रमोद जठार यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे सह्याद्रीच्या दुर्गम भागातील मोबाइल नेटवर्कचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर आता सर्वेक्षण, आवश्यक मंजुरी आणि टॉवर उभारणीची कार्यवाही किती वेगाने पूर्ण होते, यावर या सुविधेचा लाभ कधी मिळणार हे अवलंबून राहणार आहे.

दुर्गम वाड्या-वस्त्यांतील नागरिकांना अखंडित मोबाइल आणि इंटरनेट सेवा मिळाल्यास शिक्षण, आरोग्य, शेती, व्यापार आणि शासकीय सेवांच्या बाबतीत मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे या कामाचा नियमित आढावा घेऊन प्रत्यक्ष नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होऊ शकते.