“माझी बॅग भरलेली आहे, जा करा तक्रार!” म्हणत कर्मचाऱ्याची ग्रामस्थांना उर्मट वागणूक!…

Spread the love

संगमेश्वर तहसील कार्यालयातील प्रकाराने संताप; शिवसेना उपतालुकाप्रमुख सचिन मांगले आक्रमक, तहसीलदार अमृता साबळे यांच्या हस्तक्षेपानंतर नागरिकांची कामे मार्गी…

देवरुख | प्रतिनिधी | गुरुवार, दि. २२ ऑक्टोबर २०२६- संगमेश्वर तहसील कार्यालयात शासकीय कामासाठी आलेल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना एका कर्मचाऱ्याकडून कथितरीत्या उर्मट वागणूक मिळाल्याचा प्रकार गुरुवारी समोर आला. रेशन कार्डावरील नाव कमी करण्याच्या कामासाठी दूरवरून आलेल्या ग्रामस्थांना संबंधित कर्मचाऱ्याने कथितपणे *“जा, कुठे तक्रार करायची ती करा, माझी बॅग भरलेली आहे!”* असे उद्धट उत्तर दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेना (शिंदे गट) उपतालुकाप्रमुख सचिन मांगले यांनी आक्रमक भूमिका घेत तहसीलदार अमृता साबळे यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर तहसीलदारांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला बोलावून जाब विचारला आणि ग्रामस्थांची प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. या घटनेमुळे शासकीय कार्यालयांमधील नागरिकांशी होणाऱ्या वागणुकीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

*रेशन कार्डावरील नाव कमी करण्यासाठी ग्रामस्थांची धावपळ*

ग्रामीण भागातील काही नागरिक रेशन कार्डावरील नाव कमी करण्यासाठी संगमेश्वर तहसील कार्यालयात आले होते. यासाठी त्यांना लांबचा प्रवास करावा लागला. एसटी प्रवासासाठी शंभर ते दीडशे रुपये खर्च करून तसेच रोजंदारी बुडवून हे नागरिक शासकीय कार्यालयात पोहोचले होते. त्यामुळे आपले काम त्याच दिवशी पूर्ण होईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती.

मात्र, संबंधित टेबलवरील कर्मचाऱ्याने त्यांना कथितपणे “आज काम होणार नाही, सोमवारी या,” असे सांगितल्याने ग्रामस्थांची निराशा झाली. आपण लांबून आलो असून प्रवासासाठी पैसे खर्च केले आहेत, त्यामुळे आजच काम करून द्यावे, अशी विनंती नागरिकांनी केली. परंतु त्यांच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप आहे. उलट, संबंधित कर्मचाऱ्याने उद्धट भाषेत उत्तर दिल्याने ग्रामस्थांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

“वरिष्ठांकडे जा, तक्रार करा!” या कथित वक्तव्याने संताप…

शासकीय कार्यालयात आपल्या कामासाठी आलेल्या सामान्य नागरिकांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याने कथितरीत्या “तुम्हाला काय करायचे ते करा, वरिष्ठांकडे जा, माझी बॅग भरलेली आहे,” अशा शब्दांत उत्तर दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांच्या अडचणी समजून घेणे, त्यांना आवश्यक माहिती देणे आणि नियमांनुसार कामकाज करणे अपेक्षित असते. अशा परिस्थितीत नागरिकांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्यास त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या शासकीय यंत्रणेवरील विश्वासावर होऊ शकतो. या घटनेतील आरोपांची योग्य चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

सचिन मांगले यांनी घेतली आक्रमक भूमिका…

निराश होऊन कार्यालयातून निघण्याच्या तयारीत असलेल्या ग्रामस्थांची व्यथा शिवसेना (शिंदे गट) उपतालुकाप्रमुख सचिन मांगले यांच्या लक्षात आली. नागरिकांना मिळालेल्या कथित उर्मट वागणुकीबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांनी थेट तहसीलदार अमृता साबळे यांची भेट घेऊन संबंधित प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.

सामान्य नागरिकांना शासकीय कामासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत, तसेच त्यांच्याशी सन्मानाने वागले जावे, अशी भूमिका मांगले यांनी मांडली. नागरिकांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालणे आवश्यक असल्याचेही या प्रकरणातून अधोरेखित झाले.

तहसीलदार अमृता साबळे यांचा हस्तक्षेप; कामे मार्गी…

सचिन मांगले यांनी तक्रार केल्यानंतर तहसीलदार अमृता साबळे यांनी प्रकरणाची दखल घेत संबंधित कर्मचाऱ्याला बोलावून जाब विचारल्याचे सांगण्यात आले. नागरिकांशी योग्य पद्धतीने संवाद साधावा आणि त्यांची कामे नियमानुसार मार्गी लावावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्यानंतर ग्रामस्थांची कामे तातडीने पूर्ण झाल्याचे वृत्त आहे.

तहसीलदारांच्या हस्तक्षेपामुळे कामासाठी आलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला. मात्र, एखाद्या लोकप्रतिनिधी किंवा पदाधिकाऱ्याने हस्तक्षेप केल्यानंतरच नागरिकांची कामे मार्गी लागत असतील, तर सामान्य माणसाने न्यायासाठी नेमके कोणाकडे जावे, असा प्रश्न या घटनेच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

सामान्य नागरिकांच्या सन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर..

ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी तहसील कार्यालय हे महत्त्वाचे शासकीय केंद्र आहे. रेशन कार्ड, महसूलविषयक कागदपत्रे आणि विविध शासकीय दाखल्यांसाठी नागरिकांना या कार्यालयात जावे लागते. अनेकदा प्रवासाचा खर्च, रोजंदारीचे नुकसान आणि वेळेची मर्यादा यांचा सामना करून नागरिक कार्यालयात पोहोचतात.

अशा वेळी त्यांना कामकाजाबाबत स्पष्ट माहिती देणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता समजावून सांगणे आणि काम होऊ शकत नसल्यास त्यामागचे कारण सांगणे ही प्रशासनाकडून अपेक्षित असलेली किमान बाब आहे. नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, यासाठी कार्यालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे.

*संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार का?..*

या घटनेत संबंधित कर्मचाऱ्याने नेमके काय वक्तव्य केले, त्यामागील परिस्थिती काय होती आणि नागरिकांना नियमानुसार सेवा देण्यात काही अडथळे होते का, याची निष्पक्ष पडताळणी होणे आवश्यक आहे. केवळ तात्पुरता जाब विचारण्यापुरते प्रकरण मर्यादित न राहता, नागरिकांच्या तक्रारींची नोंद घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

*“शासकीय कार्यालय हे सामान्य जनतेच्या सेवेसाठी आहे; नागरिकांनी आपल्या हक्काच्या कामासाठी अपमान सहन करायचा का?”* असा सवाल या घटनेच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, ग्रामस्थांची कामे मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल सचिन मांगले आणि तातडीने हस्तक्षेप केल्याबद्दल तहसीलदार अमृता साबळे यांचे संबंधित नागरिकांनी आभार मानल्याचे सांगण्यात आले.

— जनशक्तीचा दबाव | जनतेच्या प्रश्नांना निर्भीडपणे वाचा फोडणारे वृत्तांकन..