रत्नागिरी- रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या नवनियुक्त नगरसेवक मंडळाची पहिली सर्वसाधारण सभा आज नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. शहराच्या कारभाराला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा असतानाच ही पहिलीच सभा वादळी ठरली. गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती गंभीरपणे खालावल्याची धक्कादायक माहिती सभेत समोर आल्याने सभागृहात तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात आला.
सभेच्या सुरुवातीला दिवंगत मान्यवरांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर अजेंड्यावरील विषयांना सुरुवात होताच नगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आणि संपूर्ण सभेचा रोख प्रशासकीय कारभाराकडे वळला.
३६ कोटी २८ लाख रुपयांचा आर्थिक बोजा…
सभेच्या प्रारंभी नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी प्रशासनाकडून मागील चार वर्षांतील आर्थिक स्थितीचा सविस्तर लेखाजोखा सादर करण्यास सांगितले. प्रशासकीय राजवटीच्या काळात झालेल्या खर्चाचा आढावा घेताना रत्नागिरी नगरपरिषद आज तब्बल ३६ कोटी २८ लाख रुपये देणी असल्याची माहिती उघड झाली.
चार वर्षांपूर्वी तुलनेने स्थिर असलेली आर्थिक स्थिती इतक्या मोठ्या तुटीत कशी गेली, यावर नगरसेवकांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. बेसुमार खर्च, योग्य नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासकीय निर्णयांमधील अपारदर्शकता यामुळे ही स्थिती ओढवली असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला. ही आकडेवारी ऐकताच सभागृहात काही काळ शांतता पसरली, मात्र त्यानंतर प्रश्नांचा भडिमार सुरू झाला.
विकासकामांवर परिणाम होण्याची भीती…
नगरपालिकेवर असलेल्या प्रचंड कर्जामुळे आगामी काळात शहरातील विकासकामे, मूलभूत सुविधा आणि नव्या प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य आणि इतर नागरी सेवांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे हे नव्या मंडळासमोर मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे मत अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केले.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची धरपकड
अजेंड्यावरील विषयांवर चर्चा सुरू असताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या असमाधानकारक उत्तरांमुळे सभेत गदारोळ झाला. महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत असताना बांधकाम विभागाचे प्रमुख (HOD) गैरहजर असल्याने नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
“माहिती घेऊन सांगतो”, “फाईल तपासावी लागेल” अशा टाळाटाळीच्या उत्तरांमुळे लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. पहिल्याच सभेत प्रशासन आणि नवनियुक्त नगरसेवकांमधील तणाव स्पष्टपणे दिसून आला.
शौचालय घोटाळ्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर…
सभेत प्रशासकीय काळात झालेल्या शौचालय बांधकामातील कथित अनियमिततेचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्यात आला. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या शौचालयांची सद्यस्थिती काय, त्यांचा प्रत्यक्ष उपयोग होतो का, याबाबत नगरसेवकांनी जाब विचारला.
या कामांमध्ये दर्जा राखला गेला नाही, तसेच निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
स्वच्छता आणि आरोग्य खर्चावर प्रश्नचिन्ह…
आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या नावाखाली गेल्या चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आल्याचे आकडे प्रशासनाने सादर केले. मात्र, एवढा खर्च होऊनही शहरातील स्वच्छतेची स्थिती समाधानकारक नसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
“जर एवढा खर्च झाला असेल, तर शहरात अजूनही कचऱ्याचे ढीग, अस्वच्छ परिसर आणि आरोग्यविषयक तक्रारी का?” असा थेट सवाल सभागृहात उपस्थित करण्यात आला.
महानगर गॅस खोदाई आणि रस्त्यांची दुरवस्था..
महानगर गॅस वाहिनीसाठी शहरात मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, दुरुस्तीची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत, असा आरोप नगरसेवकांनी केला. खोदकामाची परवानगी देताना कोणते नियम पाळले गेले, दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची, याबाबत प्रशासनाकडे ठोस उत्तरे नसल्याने सभेत संताप व्यक्त झाला.
नागरी सेवांतील दिरंगाई..
जन्म, मृत्यू, उत्पन्न, रहिवासी दाखले यांसारख्या मूलभूत सेवांसाठी नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दाही सभेत उपस्थित करण्यात आला. प्रशासकीय दिरंगाई आणि कर्मचार्यांच्या मनमानीमुळे नागरिक त्रस्त असल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले.
‘आता काटकसर हाच मार्ग’
नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट करत नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी यापुढे सर्व खर्च काटकसरीनेच केले जातील, असे ठामपणे सांगितले. प्रशासकीय काळात झालेल्या मनमानीमुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले असून, आता प्रत्येक रुपयाचा हिशोब घेतला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
गरज नसलेल्या खर्चांना कात्री लावली जाईल, प्राधान्यक्रम ठरवूनच विकासकामे केली जातील आणि आर्थिक शिस्त लावली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
अनुत्तरित प्रश्न, गदारोळात सभा संपली…
अनेक गंभीर प्रश्नांवर प्रशासनाकडे समाधानकारक उत्तरे नसल्याने सभागृहात बराच वेळ गदारोळ सुरू होता. अखेर अनेक मुद्दे अनुत्तरित राहूनच नवनियुक्त मंडळाची पहिली सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली.
पहिल्याच सभेत उघड झालेल्या आर्थिक वास्तवामुळे रत्नागिरी नगरपरिषदेपुढील आव्हाने अधिक स्पष्ट झाली असून, प्रशासकीय राजवटीतील निर्णयांची चौकशी आणि आर्थिक शिस्त प्रस्थापित करणे हे नव्या नगरसेवक मंडळासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
