मुंबई : सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांवर आमदारांच्या मोठ्या गटाचा अविश्वास असेल तर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणे यात चुकीचे काहीच नाही. शिवसेनेच्या आमदारांनी जे पाऊल उचलले त्याला बंड म्हणता येणार नाही तर तो मतभेद व्यक्त करण्याचा प्रकार होता.आमदार झालं म्हणजे मत व्यक्त करू नये हे लोकशाहीत कुठेही नाही. उद्धव ठाकरेंसोबत अनेक आमदारांचे मतभेद होते असं सांगत पक्षांतरबंदीतील कलमांचा यावर परिणाम होणार नाही याप्रकारे युक्तिवाद शिंदेंच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडले.
सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी सुरू आहे. त्याठिकाणी आज शिंदे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे म्हणाले की, ही शिवसेनेतील फूट नव्हे तर मतभेद आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यात कुठेही लोकशाहीनुसार पक्षाच्या आतमध्ये आवाज उठवण्याची तरतूद ठेवणार आहे की नाही. १ तृतीयांश बहुमताची अट आधी होती. आता जर ती अट नसेल तर कुठल्याही पद्धतीने लोकशाहीचा आवाज त्यात नसावा ही चांगली गोष्ट नाही. शिंदे गटाची कारवाई पक्षाच्याविरोधात कृत्य नाही. पक्षाच्या अंतर्गत बाब आहे असं त्यांनी म्हटलं. तर सभागृहाला डावलून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी करायला लावली असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने कोर्टात मांडला. त्यावर राज्यपालांचा अधिकार कोर्टाने कर्नाटक प्रकरणी मान्य केला होता. तत्कालीन विधानसभा उपाध्यांनी १५ दिवसांची नोटीस देणे गरजेचे असताना त्याठिकाणी २ दिवसांची मुदत दिली. अध्यक्ष नसताना कुठलाही मोठा निर्णय घेणे अपेक्षित नाही. १० व्या सूचीनुसार, शिवसेनेत कुठलीही फूट नाही. मतभेद होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयावर आमदार नाराज होते. आमदार झाले म्हणून मत व्यक्त करण्याचा अधिकार गमावत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवेंनी कोर्टात मांडला.
राज्यपालांना बहुमत चाचणी घेण्याचे अधिकार
एखादा मोठा गट मुख्यमंत्र्यांवर नाराज असेल तर त्याबद्दल बहुमत चाचणी घेण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. त्यात गैर काही नाही असंही हरिश साळवे यांनी कोर्टाला सांगितले. दरम्यान, निवडणूक आयोगासह ज्या घटनात्मक संस्था आहे त्या सर्व यंत्रणेला बायपास करून परिस्थिती पूर्ववत करायला सांगितली जाते. प्रतोद बदलण्याची माहिती गटनेत्यांकडूनच दिली जाते. अध्यक्षांशी संपर्कात राहणे गटनेत्याचे कर्तव्य असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या नीरज किशन कौल यांनी मांडला.
