विशेष लेख- सध्या अमेरिकेने जगातल्या अनेक देशांवर आयात कर लादण्याचा सपाटा लावला आहे. भारताचीही त्यातून सुटका झालेली नाही. भारतातून अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर त्यांनी ५० टक्क्यांनी आयात शुल्क वाढवलं आहे. हे पाहताना मला मी केंद्रामध्ये व्यापार आणि वाणिज्य मंत्री असतानाचे दिवस आठवतात. त्याही वेळेला अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्पच होते आणि त्यांनी अशाच प्रकारे व्यापार धोरणामध्ये भारताला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वेळेला देशाच्या वतीने आम्ही अतिशय ठाम भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेसमोर न झुकता आपल्या व्यापारासाठी योग्य ते निर्णय घ्यायचे असं आम्ही तेव्हा ठरवलं होतं.
गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेने भारतावर जे विविध निर्बंध लादले आहेत ते पाहता एका अर्थाने नवीन जागतिक युद्ध सुरू झालं, असं म्हणलं तर ते चुकीचं होणार नाही. अर्थात हे जागतिक युद्ध कोणत्याही रणांगणावर खेळलं जाणार नाही, त्यासाठी शस्त्र किंवा अस्त्र वापरली जाणार नाहीत. कारण हे व्यापार आणि अर्थकारणाचं युद्ध आहे. याला ट्रेड वॉर म्हणता येईल. इथे डावपेच आणि गनिमी कावा वापरावा लागणार आहे. या युद्धात फक्त भारत नव्हे तर जगातले अनेक देशही आहेत. ट्रम्प यांनी एकाच वेळी अनेक देशांबरोबर पंगा घेण्याचं काम हाती घेतलं आहे. या ट्रेड वॉरची सुरुवात अमेरिकेने अक्षरशः एकतर्फी केली आहे.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार झाल्यापासून ट्रम्प अतिशय टोकाची विधानं करत होते. जगातले अनेक देश अमेरिकेचा फायदा घेऊन आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध होत आहेत आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा काही उपयोग होत नाही, असं ट्रम्प यांचं त्यावेळी म्हणणं होतं. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी लगेचच या ट्रेड वारला तोंड फोडलं.
संपूर्ण जगामधल्या काही देशांचे अपवाद सोडले तर जवळजवळ प्रत्येक देशाच्या आयातीवर ट्रम्प यांनी भरमसाठ आयातशुल्क लावलेलं आहे. भारतावर मात्र त्यांनी खास मेहरबानी केलेली दिसते! आधी २५ टक्के आणि आता आणखीन २५ टक्के म्हणजे ५० टक्के आयात शुल्क त्यांनी भारतावर लादलेलं आहे. भारताच्या निर्यातीच्या दृष्टीने विचार करता आपल्यासाठी हा फार मोठा धक्का आहे. कारण अमेरिका हा आपला सगळ्यात मोठा ट्रेडिंग पार्टनर आहे. अमेरिका हा एक असा देश आहे जिथे आपण निर्यात अधिक करतो आणि तिथून आयात मात्र कमी करतो. याचा अर्थ अमेरिकेबरोबर आपलं ट्रेड सरप्लस आहे. असं आपलं खूप कमी देशांबरोबर आहे. त्यामुळे अमेरिकेसोबतचा व्यापार आपल्यासाठी फार महत्वाचा आहे. परिणामी आपल्या देशातला व्यापारी आणि उद्योजक अशा वाढीव कराला तयार नसताना या संकटाचा सामना करणं वाटतं तेवढं सोपं नाही.
आपल्याकडून अमेरिकेत कपडे, टेक्सटाईल्स, औषधं, जेम्स अँड ज्वेलरी, निर्यातीतील दागिने आणि त्याला जोडून असणाऱ्या गोष्टींची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असते. यात इंजिनियरिंग गुड्सचं प्रमाणही मोठं आहे. या सगळ्या वस्तूंची आणि उत्पादनांची अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. त्यांवरच आयात शुल्क वाढवल्यामुळे स्वाभाविकत: त्यांच्या किंमती वाढतील आणि सर्वसामान्य अमेरिकन माणूस त्या खरेदी करणार नाही. त्यामुळे तिकडची मागणी घटेल आणि आपल्या निर्यातीवर त्याचा निश्चितपणे परिणाम होईल. त्याचा परिणाम म्हणजे आपल्याकडे माल पडून राहणं, त्याचं उत्पादन कमी करावं लागणं, त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची आवक कमी होणं, त्यावर आधारित रोजगार कमी होणं असे अनेक परिणाम दिसू लागणार आहेत.
पण याचा अर्थ असा नाही की या परिस्थितीमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि देशावर आकाश कोसळणार आहे! कारण देश म्हणून याच्यातून आपण निश्चितपणे मार्ग काढू शकतो. किंबहुना, मी जेव्हा मोदींच्या पहिल्या सरकारमध्ये व्यापार आणि वाणिज्य मंत्री होतो, त्यावेळी अमेरिकेत ट्रम्प यांचंच सरकार होतं. तेव्हा भारताच्या वतीने मीच अमेरिकेशी व्यापाराबाबत वाटाघाटी करत होतो. त्यावेळेस मी ठाम भूमिका घेतली होती. अमेरिकेतून दूध व्यवसाय ,शेती आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित काही उत्पादन भारतात निर्यात करू दिली जावीत, असा अमेरिकेचा प्रस्ताव होता. त्याला आपण देश म्हणून मान्यता दिली असती, तर भारतातले लाखो शेतकरी, दुग्ध व्यवसाय करणारे उद्योजक आणि मत्स्य पालक यांच्या व्यवसायावर आणि कुटुंबांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असता. त्यावेळी आम्ही ठाम राहिल्यामुळे अमेरिका आणि ट्रम्प काही करू शकले नाहीत. भारताची तेव्हाची ही कणखर भूमिका माहिती असल्यामुळे या वेळेला ट्रम्प यांनी आयात शुल्क वाढवण्याचं नवीन हत्यार बाहेर काढलेलं दिसतं.
पण यावरही मात करण्यासाठी आपल्याकडे नक्कीच काही आयुधं आहेत. पैकी एक म्हणजे आपण इतर देशांमध्ये आपली निर्यात वाढवू शकतो. मी संबंधित खात्याचा मंत्री असतानाही आपल्या देशातल्या उत्पादनांना कोणकोणत्या देशात नवीन बाजारपेठ मिळेल याचं एक मॅट्रिक्स तयार केलं होतं. एक्झिम बँकला सांगून मार्केट रिसर्च केलं होतं. म्हणजे कोणत्याही देशाने अशाप्रकारे आयात शुल्क वाढवलं तर आपण त्याला कशाप्रकारे तोंड दिलं पाहिजे, भारत सरकारने करून ठेवली होती. त्या तयारीचा आताही भारताला नक्कीच उपयोग होऊ शकतो.
आफ्रिका, युरोपियन देश, साऊथ अमेरिका किंवा जपान अशा देशांबरोबर आपण गेली अनेक वर्षं व्यापार करत आहोत. या देशांसोबत निर्यात वाढवण्याच्या अनेक संधी आहेत. त्यावर लक्ष केंद्रित करून आपण तिथली निर्यात वाढवली तर अमेरिकेतली निर्यात कमी झाल्याचा परिणाम नक्कीच कमी होऊ शकेल. उत्पादनांचा विचार केला तर कापड, दाग दागिने, औषधं किंवा इंजीनियरिंग उत्पादनं यांची आपण मोठ्या प्रमाणात निर्यात करू शकतो.
त्याचबरोबर आपण स्थानिक बाजारपेठेचाही चांगल्या प्रकारे वापर केला पाहिजे. आपला देशच जवळजवळ दीडशे कोटी लोकांची बाजारपेठ आहे. त्याचाही आपण विचार केला पाहिजे. त्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने डोकं चालवावं लागेल. शांतपणे विचार करून आपल्याला तोडगा काढावा लागेल.
हे सगळं करत असताना, आपण अमेरिकेशी एका बाजूला वाटाघाटी करायला काहीच हरकत नाही. कारण अमेरिका हा काही आपला शत्रू देश नाही. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मी अनेक वर्षांपासून ओळखतो. १९९८ पासून जवळ जवळ सव्वीस वर्षं मी त्यांच्या सोबत काम करतो आहे. त्यामुळे आपले पंतप्रधान कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रहिताच्या आड येणारी तडजोड अमेरिकेसोबत करणार नाहीत, अशी मला खात्री आहे.
भारतामधला उद्योजक अमेरिकेच्या धोरणांमुळे खचलेला नाही, ही आणखी एक समाधानाची बाब आहे. अनेक मोठ्या उद्योगपतींशी आणि उद्योजक संघटनेच्या प्रमुखांशी माझा संपर्क आहे. आत्ताच्या काळात ते हतबल झाले आहेत असं मला अजिबातच दिसत नाही.
थोडक्यात, सध्या जे चाललं आहे ते आंतरराष्ट्रीय पटावरचं हे बुद्धिबळ आहे. बुद्धिबळाच्या खेळात मन पूर्ण एकाग्र करून आपल्या चाली खेळाव्या लागतात. त्या खेळताना त्यावर समोरचा कोणती प्रतीचाल खेळेल याचाही विचार आधीच करावा लागतो. भारत आणि अमेरिकेमधल्या या ट्रेडवॉरमध्ये अगदी असंच करावं लागणार आहे. या संकटकाळातून मार्ग काढताना आपण नक्कीच यशस्वी होऊ, याची मला पूर्णपणे खात्री आहे. फक्त आधीच विजय मिळाला म्हणून आनंदोत्सव साजरा करण्याची गरज नाही किंवा आपण पराभूत झालो असंही मानण्याची गरज नाही.
राष्ट्रहित आणि आपली प्रधान उद्दिष्टं यांबाबतीत मात्र आपण कुठल्याही परिस्थितीत तडजोड करता कामा नये, एवढं खरं.
🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️🔹️
🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
