चिपळूण : समुद्र सपाटीपासून अवघ्या सहा मीटर उंचीवर वसलेल्या चिपळूण शहरात २०२१ च्या महापुराने काही ठिकाणी १० मीटरपर्यंत उंची गाठली. अगदी २००५ च्या पूररेषेलाही खूप मागे टाकले. त्या आधारावर शासनाच्या ‘सेंट्रल वॉटर पॉवर रिसर्च’ या संस्थेने शहरात विविध ठिकाणी नवी पूररेषा निश्चित करताना निळ्या व लाल रंगात आखली आहे. या रेषांच्या विळख्यात ९० टक्के शहर अडकले आहे. त्यामुळे पूररेषेच्या नावाखाली शासकीय प्रकल्पांसह खासगी प्रकल्पांना व सर्वसामान्य नागरिकांच्या बांधकामांनाही काहीशी खीळ बसली आहे.सेंट्रल वॉटर पॉवर रिसर्च या संस्थेने वाशिष्ठी व शिव नदी या दोन नद्यांची निळी पूररेषा (मागील २५ वर्षातील पूर पातळीची सरासरी) व लाल पूररेषा (मागील १०० वर्षातील पूर पातळीची सरासरी) निश्चित केली आहे. या पूररेषेच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, ही पूररेषा कायम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तूर्तास या प्रक्रियेला तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.वाशिष्ठी व शिव नदीच्या पात्रापासून लाल पूररेषेदरम्यानचा भाग निषिद्ध क्षेत्र म्हणून संबोधला जातो. यामध्ये कोणत्याही नवीन विकासात्मक कामांना प्रतिबंध आहे. निळी रेषा ते लाल पूररेषा यांच्या दरम्यानच्या क्षेत्राला नियंत्रित क्षेत्र असे संबोधले आहे. यामध्ये काही ठरावीक उंचीवर रहिवासी बांधकामांना परवानगी देता येत असली, तरी व्यावसायिक स्वरूपाच्या बांधकामांपुढे अडचणी कायम आहेत.मुळात शहर विकास आराखड्यातील अनेक भूखंड वर्षानुवर्षे विकसित झालेले नाहीत. साधारण १९७६ पासून प्रलंबित असलेल्या नगर रचना विभागाच्या शहर विकास आराखड्याला आता कुठे मूर्त स्वरूप आले आहे. मात्र, आता पूररेषा निश्चित झाल्याने शासकीय व खासगी भूखंडधारकांनाही अडचणी येत आहेत.
स्टील्ट पार्किंगचा पर्याय
अडचणीचा पावसाळ्यामध्ये या भागात दरवर्षी ३ ते ४ हजार मिलिमीटर इतका पाऊस पडतो. वारंवार येणाऱ्या पुरामुळे बांधकामासाठी स्टील्ट पार्किंगचा पर्याय दिला जात आहे. त्या-त्या भागात पूररेषेच्यावर बांधकाम करावे लागणार आहे. परंतु व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही हा पर्याय न परवडणारा आहे. त्यामुळे यावरही फेरविचार करण्याची मागणी केली जात आहे.आजूबाजूला कोणी बघायचे?शहर हद्दीत बाजारपेठ परिसराव्यतिरिक्त आजूबाजूच्या परिसरातील शंकरवाडी, मुरादपूर, पेठमाप, गोवळकोट व उक्ताड परिसरात नदीकाठाला लागून व लगतच्या भागात नवीन बांधकामे केली जात आहेत. तिकडे कोणत्याच यंत्रणेचे लक्ष नाही.२०२१ च्या पुराचाही धडा घेतला नाही!२००५ साली महापूर आल्यानंतर तज्ज्ञांची अभ्यास समिती गठित करण्यात आली. या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार पूरक्षेत्रात बांधकाम करताना मुरुमाचा भराव टाकायचा नाही, तळमजला हा पार्किंगला ठेवून त्यावरील मजले रहिवास कारणासाठी वापरावेत असे ठरले. परंतु, आजच्या घडीला त्यावर नगर परिषद प्रशासनाचे नियंत्रण राहिले नाही. पाच-दहा फूट उंचीचे भराव टाकून बांधकामे केली जात आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सूचनेनुसार पूररेषा त्या त्या ठिकाणी निश्चित करण्यात आल्या. त्यानुसार राज्यातील १६ शहरांवर पूररेषेचा परिणाम झाला आहे. प्रत्येक ठिकाणच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत, तसे उपाययोजनाही वेगवेगळ्या कराव्या लागणार आहेत. त्याबाबत शासनाने अर्थात बांधकाम अभियंत्यानेही काही नियमांचे पालन करून बांधकामांना परवानगी देणे आवश्यक आहे. दीड वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या कमिटीने पूररेषेत स्टील्ट बांधकामाला हरकत नाही, असा अहवाल दिला आहे. त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. – राजेश वाजे,बांधकाम व्यावसायिक, राज्य पूररेषा व आपत्ती व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
