नवी दिल्ली :- भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वाहन चालवणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे जो भविष्यकाळात रस्त्यावरील वाहतूक नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रेरणा देणारा ठरू शकतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की बेफिकीरपणे आणि वेगाने वाहन चालवणाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाल्यास विमा कंपनी त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यास बाध्य नाही.
हा निर्णय एन.एस. रवीश यांच्याशी संबंधित प्रकरणावर आधारित आहे. १८ जून २०१४ रोजी घडलेल्या या दुर्घटनेची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा रवीश हे त्यांच्या वडील, बहीण आणि मुलांसह कारने प्रवास करत होते. मालनहल्लीजवळ त्यांच्या गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि भीषण अपघात झाला.
या अपघातामागील कारणे तपासताना असे स्पष्ट झाले की रवीश हे अत्याधिक वेगाने आणि बेपर्वाईने गाडी चालवत होते. त्यांच्या या निष्काळजीपणामुळेच हा अपघात घडला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. पोलिसांच्या तपासणीतही ही बाब स्पष्ट झाली होती.
रवीश यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची पत्नी, मुलगा आणि पालकांनी विमा कंपनीकडे ८० लाख रुपयांची भरपाई मागितली होती. परंतु पोलिसांच्या आरोप पत्रात रवीश यांनाच या अपघातासाठी थेट जबाबदार ठरवण्यात आले होते. या आधारावर मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (एमएसीटी) त्यांचा दावा फेटाळून लावला.
या निर्णयावर असमाधानी असलेल्या कुटुंबीयांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यांनी आपला युक्तिवाद बदलत असा दावा केला की अपघात टायर फुटल्यामुळे झाला होता, रवीश यांच्या चुकीमुळे नाही. परंतु उच्च न्यायालयाने या दाव्याला फारसे महत्त्व दिले नाही.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्व पुराव्यांचे परीक्षण करता मृत व्यक्ती त्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच अपघाताला कारणीभूत ठरली होती. त्यामुळे विमा कंपनी भरपाई देण्यास बाध्य नाही, असा निर्णय त्यांनी दिला.
अंतिम उपाय म्हणून कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला. सर्व पुराव्यांचे आणि कायदेशीर मुद्द्यांचे परीक्षण करून त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मान्यता दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले, “जेव्हा अपघात मृत व्यक्तीच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे होतो, तेव्हा विमा कंपनीवर कोणतीही भरपाईची जबाबदारी राहात नाही.” हा निर्णय कायदेशीर तत्त्वावर आधारित आहे की कोणीही व्यक्ती स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेऊ शकत नाही.
या निर्णयाचे व्यापक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. यामुळे वाहनचालकांना अधिक जबाबदारीने आणि सुरक्षितपणे वाहन चालवण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. रस्त्यावरील वेगवान आणि बेपर्वाह गाडी चालवणे हे केवळ स्वतःच्या जीवाला धोका नसून कुटुंबीयांच्या आर्थिक सुरक्षेलाही धोका आहे हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.
विमा कंपन्यांसाठी देखील हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. यामुळे त्यांना अनावश्यक भरपाई देण्यापासून संरक्षण मिळेल आणि विमा दाव्यांबाबत स्पष्टता निर्माण होईल. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की सर्व विमा दावे नाकारले जातील, फक्त निष्काळजीपणामुळे झालेल्या अपघातांमध्ये हा नियम लागू होईल.
या निर्णयामुळे भविष्यकाळात वाहतूक नियमांचे पालन करण्यासाठी लोकांना अधिक प्रेरणा मिळेल आणि रस्त्यावरील सुरक्षिततेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
