रत्नागिरी : राज्य शासनाने उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग व जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाचे एकत्रिकरण करून जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद रद्द करण्यात आले आहे. आता त्याऐवजी या पदाचा भार यापुढे उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जुलैपासून जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन विकास अधिकारी हे पद संपुष्टात आले आहे. त्याऐवजी या पदाचे काम उपआयुक्त पशुसंवर्धन यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. या पदावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त (पुणे) यांचे दुहेरी नियंत्रण राहणार आहे.
गेल्या 7 ते 8 महिन्यांपासून राज्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य शासनाकडील दुग्धव्यवसाय विभागाच्या एकत्रीकरणाचे वारे सुरू आहे. या एकत्रीकरणानुसार आता प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरूवात केली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत 1962 च्या पंचायतराज स्थापनेपासून असणारा पशुसंवर्धन विभाग आता उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या नियंत्रणात येणार आहे. तरीही पशुसंवर्धन विभागासह ग्रामविकास विभागाचे जिल्हास्तरावरील प्रमुख असणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेदेखील या विभागावर थेट नियंत्रण राहणार आहे. याबाबतचे आदेश पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी काढले आहेत.
या आदेशात 1 जुलै 2025 पासून जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे काम पशुसंवर्धन उपायुक्त पाहणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेकडे असणार्‍या जिल्हा पशु संवर्धन विकास अधिकारी या पदाचे समायोजन लवकरच करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने यापूर्वीच तालुकापातळीवर तालुका लघुचिकित्सालय अधिकारी आणि तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी वर्ग 1 असे पद निर्माण केले आहे. लवकरच ही पदे कार्यान्वीत करण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी सेवाज्येष्ठतेने जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन डॉक्टरांचे समायोजन करण्यात येणार आहे.
या पदावरील जनावरांच्या डॉक्टरांच्या अधिकारात तालुक्यातील पशुधनासोबत दुग्ध व्यवसाय त्यात होणारी भेसळ रोखणे, पशुच्या खाद्याचे कारखाने याचे नियंत्रण येणार आहे. पशुसंवर्धन विभागात असा मोठा बदल होणार आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागात जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी या पदावर वर्ग 1 कनिष्ठ स्तरातील अधिकार्यांची नियुक्ती होत झाली होती. मात्र आता यापुढे या पदावर वर्ग 1 वरिष्ठ स्तर म्हणून अधिकार्यांची बदली होणार आहे. आता या अधिकार्‍यांचे कार्यक्षेत्र संबंधित तालुक्यापुरते मर्यादीत राहणार आहे.
