कोल्हापूर : लक्ष्मीपाठोपाठ अवदसा येते ही म्हण नागपूर-रत्नागिरी महामार्गासाठीच्या भूसंपादनातून पुन्हा अनुभवायला येत आहे. नुकसानभरपाईची घसघशीत रक्कम मलाच मिळाली पाहिजे या भावनेतून दोन भाऊ, भाऊ-बहीण, मामा-भाचे अशा भाऊबंदकीच्या वादामुळे मागील अडीच वर्षात २५५ कोटी ७० लाख ७५ हजार ५३४ रुपये न्यायालयात जमा झाले आहेत. त्यापैकी फक्त ३३ कोटी १३ लाख ३० हजार १३४ इतक्या रकमेचे सुनावणीद्वारे वाटप झाले आहे. अजूनही २२४ कोटी रुपये वाटपाविना पडून आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर हक्काच्या रकमेसाठी पिढ्यान्पिढ्या न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवल्या लागतील असे चित्र आहे.
जमीन, शेत, घर, रोख रकमा अशा कोणत्याही प्रकारची संपत्ती जास्त असली की त्यातून होणाऱ्या वादांनी नातेसंबंध दुरावतात.
नागपूर-रत्नागिरी महामार्गासाठीच्या भूसंपादनातील नुकसानभरपाईच्या डोळे मोठे करायला लावणाऱ्या आकड्यांनी नात्यांमधील हा फोलपणा पुन्हा अधोरेखित केला आहे. इतकी वर्षे गुण्यागोविंदाने राहत असलेले आई-वडील, भाऊ-बहिणी, मामा-भाचे. भाऊबंद एकमेकांचे वैरी झाले.सातबारा एकत्र असेल तर इतर खातेदार सहमती देत नाहीत. नुकसानीची सगळी रक्कम मलाच मिळाली पाहिजे, या हव्यासातून नात्यांचा गुंता इतका वाढला की प्रशासनालाही कुणाच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करावी याचे कोडे पडले, शेवटी त्यांनी सन २०२३ पासून वादातील तब्बल २५५ कोटी रुपये न्यायालयात जमा केले. त्यापैकी न्यायालयाने सुनावणीद्वारे ३१ कोटींचे वाटप केले आहे.
तालुका : गावांची संख्या : खातेदार संख्या :
न्यायालयात जमा रक्कम :न्यायालयाने वाटलेली रक्कम– करवीर : ८ : २७ : ८५ कोटी ३७ लाख ८३ हजार ६९० : १२ कोटी ४४ लाख ८१ हजार ४५६हातकणंगले : ६ : ३३ : २३ कोटी ५९ लाख ४० हजार ३८५ : १ कोटी ३९ लाख ४७ हजार २७२शाहूवाडी : २८ : ९१ : १०० कोटी, ६४ लाख ९८ हजार ५६६ : १६ कोटी, ४१ लाख १९ हजार ३२०पन्हाळा : ७ : १६ : ४६ कोटी ८ लाख ५२ हजार ८९३ : ८७ लाख ८२ हजार ८३
व्याजासहीत रक्कम…
परतन्यायालयाने ही रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये डिपॉझिट केली आहे. पक्षकारांना नोटीस काढून सुनावणी घेतली जाते. निकाल लागताच खातेदाराला मूळ रक्कम व्याजासहीत दिली जाते. मात्र अनेकजण सुनावणीलाच हजर राहत नसल्याने न्यायालयीन निकालावरदेखील मर्यादा येतात.
“ज्यांनी अजून नुकसानभरपाई घेतलेली नाही त्या खातेदारांनी तात्काळ दावा करून आपली रक्कम घ्यावी. अन्यथा ती न्यायालयात जमा करावी लागेल. आपल्यातील वाद सामंजस्याने मिटवले तर पुढे न्यायालयीन प्रक्रिया टाळता येते. – अर्चना नष्टे, भूसंपादन अधिकारी
