पणजी : कोकण रेल्वे महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मुद्यावर रेल्वे मंत्रालयाने गांभीर्याने विचार करणे सुरू केले आहे. त्यांनी भागधारक राज्यांना त्यांचे समभाग ती राज्ये रेल्वे मंत्रालयाला देण्यास तयार आहेत का? याची विचारणा केली आहे. गोव्याने याला होकार दर्शवला आहे.
गोव्याचा महामंडळात ४.३० टक्के वाटा आहे. राज्याकडे महामंडळाचे विद्यमान समभाग भांडवल ९१.२९८० कोटी रुपये आहे. गोव्याकडे रूपांतरित समभाग नाहीत. गोव्याने अद्याप १६.८५ कोटी रुपये तिसऱ्या हक्कांच्या राईट्स इश्यूसाठी भरलेले नाहीत. लोकसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तराद्वारे रेल्वे मंत्रालयाने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड विलीनीकरणाबाबत माहिती दिली आहे. खासदार कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी हा प्रश्न विचारला होता.
गोव्याने आपले समभाग रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यास संमत दर्शवली आहे, असे या उत्तरात म्हटले आहे. आता कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केरळची संमती बाकी आहे. कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणासाठी सर्व भागधारक राज्य सरकारांकडून समभाग हस्तांतराचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे, असे रेल्वे मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे. कोकण रेल्वे ही भारतातील पहिली ‘बांधा, चालवा व हस्तांतरीत करा’ तत्त्वावर विकसित करण्यात आलेली रेल्वे आहे, जी रोहा (महाराष्ट्र) ते सुरकल (कर्नाटक) यामध्ये ७६० किलोमीटर अंतरावर कार्यरत आहे.रेल्वे मंत्रालयाकडे महामंडळाचे १२५६.१२७७ कोटी रुपयांचे म्हणजेच ५९.१८ टक्के समभाग आहेत. रेल्वे मंत्रालयाच्या रूपांतरित समभागांचे मूल्य ४२३ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण समभागांचे मूल्य रूपांतरानंतर १६७९.८२७७ कोटी रुपये म्हणजेच ६५.९७ टक्के होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे ३९६.५४२५ कोटी रुपयांचे समभाग म्हणजे १८.६८ टक्के समभाग आहेत. त्यांच्याकडे रूपांतरित समभाग नाहीत. रूपांतरानंतर त्यांचे समभाग ३९६.५४२५ कोटी रुपये म्हणजेच १५.५७ टक्के होणार आहेत. कर्नाटक सरकारकडे २७०.३६९९ कोटी रुपयांचे १२.७४ टक्के समभाग आहेत. रूपांतरानंतर त्याचे समभाग १०.६२ टक्के होतील. केरळ सरकारकडे १०८.१४८१ कोटी रुपयांचे म्हणजेच ५.१० टक्के समभाग आहेत.
महामंडळाने २१२२.४८६२ कोटी रुपयांचे भाग भांडवल आहे. रूपांतरित समभागांचे मूल्य ४२३.७० कोटी रुपये आहे. रूपांतरित समभाग २५४६.१८६२ कोटी रुपयांचे होतील. रेल्वे मंत्रालयाची समभाग मालकी ३० मार्च २०२९ रोजी ४०७९.५१ कोटीं रुपयांच्या नॉन- क्युम्युलेटिव्ह प्रिफरन्स शेअर्सच्या रूपांतरानंतर आणखी वाढेल. कोकण रेल्वेचे पाच भागधारक आहेत. रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, गोवा सरकार आणि केरळ सरकारकडे समभागांची मालकी आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार कोकण रेल्वेची पायाभूत संरचना २५ वर्षांपेक्षा जुनी झाली आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती व भांडवली खर्चाची गरज आहे. वाहतुकीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी दुहेरीकरण, सुरुंग दुरुस्ती, आणि इतर प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना दोन पर्याय सुचवले आहेत. ते म्हणजे कोकण रेल्वेच्या भांडवली खर्चात त्यांचा हिस्सा भरणे किंवा समभाग हस्तांतर करून कोकण रेल्वेला थेट रेल्वे मंत्रालयात विलीन करणे. सध्याच्या स्थितीत गोवा सरकारने त्यांचा हिस्सा रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यास स्वीकृती दिली आहे. इतर राज्य सरकारांकडून अद्याप यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
पायाभूत गुंतवणूक सुलभ होणार !
कोकण रेल्वे विलीनीकरणासंबंधी औपचारिक अधिसूचना लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे, परंतु ती इतर राज्य सरकारांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच जाहीर होईल. कोकण रेल्वेचा विकास आणि प्रवासी व मालवाहतुकीच्या सोयीसाठी विलीनीकरण महत्त्वाचे ठरू शकते. या निर्णयामुळे रेल्वे मंत्रालयाकडून भविष्यातील पायाभूत गुंतवणूक अधिक सुलभ होईल. कोकण रेल्वेत महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे त्यातील सर्वाधिक समभाग केंद्र सरकारकडे असल्याने त्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्राच्या नियंत्रणाखाली येतो.
