गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे भाजपाकडून सांगितले जाते. भाजपाची नेहमी या कायद्याला समर्थनार्थ भूमिका राहिलेली आहे. काही महिन्यांपूर्वी समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी विधी आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्या दरम्यान, उत्तराखंड राज्याच्या भूमिकेमुळे आता पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची चर्चा जोर धरू पाहत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हे राज्य लवकरच समान नागरी कायदा लागू करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास उत्तराखंड हा कायदा लागू करणारे पहिले राज्य ठरणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीसाठी विशेष अधिवेशन?
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी उत्तराखंड राज्य विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे. हे अधिवेशन दिवाळीनंतर बोलावले जाऊ शकते. या अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक मंजूर करून त्याला कायदेशीर रूप देण्यात येईल. समान नागरी कायद्याअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेणे अशा वैयक्तिक बाबींमध्ये सर्वधर्मीय लोकांसाठी समान नागरी कायद्याच्या रूपात एकच कायदा अस्तित्वात येईल.
• निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना
• समितीच्या दोन लाख लोकांशी केली चर्चा
समितीचा अहवाल लवकरच सरकारला सादर होणार
देसाई यांनी जून महिन्यात त्यांच्या समितीचा अहवाल तसेच समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाबद्दल माहिती दिली होती. या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आलेला आहे. लवकरच तो प्रशासनाला सादर केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. “प्रस्तावित समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यासह आमच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवालही उत्तराखंड सरकारकडे सादर केला जाईल”, असे देसाई म्हणाल्या होत्या.
