नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरला सुरू होऊन ते २२ डिसेंबपर्यंत चालेल, अशी माहिती संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरुवारी दिली. अधिवेशन काळात १९ दिवसांत १५ सत्रे होतील, असे जोशी यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे सांगितले. ‘अमृतकाळात कायदेविषयक कामकाज आणि इतर मुद्दय़ांवर चर्चा होण्याची प्रतीक्षा आहे’, असे ते म्हणाले. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्याविरुद्ध ‘प्रश्न विचारण्यासाठी पैसा’ या आरोपांबाबत नैतिकता समितीचा अहवाल याच अधिवेशनात लोकसभेत मांडला जाणार आहे. समितीने केलेली बडतर्फीची शिफारस अमलात आणण्यापूर्वी सभागृहाला हा अहवाल मंजूर करावा लागणार आहे.
आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट यांच्याऐवजी नवे कायदे करण्याचा प्रस्ताव असलेली तीन विधेयके अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे. गृहविषयक स्थायी समितीने हे तिन्ही अहवाल यापूर्वीच स्वीकारले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्त्यांशी संबंधित एक विधेयक प्रलंबित आहे. ते पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते. विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे सरकारने विशेष अधिवेशनात पाठपुरावा केला नव्हता. सीईसी व ईसी यांना मंत्रिमंडळ सचिवाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे. सध्या त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीचा दर्जा आहे.
