मराठा आरक्षणासाठी नेमकी मुदत किती?
महाराष्ट्र; एकीकडे आश्वासन सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाचं आहे की फक्त कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं यावरून राज्य सरकार व मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकांमध्ये तफावत निर्माण झाली असताना आता सरकारला दिलेल्या मुदती बाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. मनोज जरांगे पाटील राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत असल्याचे ठामपणे सांगत आहेत. मात्र, खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र जरांगेंनी सरकारला २ जानेवारी पर्यंतची मुदत दिली आहे,
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारला दिलेल्या मुदती संदर्भात विधान केलं. “२ जानेवारीपर्यंत दोन महिन्यांचा वेळ मिळाला आहे. त्यात दोन महिन्यांत बरंचसं काम पूर्ण केलं जाईल. ठरवलेलं काम नक्की होईल. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व यंत्रणा सरकार लावेल”, असं मुख्यमंत्री यांनी म्हटले.
बाकी कुणी काहीही म्हटलं तरी फरक पडत नाही. ते म्हणाले २४ डिसेंबर तरी राहू द्या”, असं जरांगे पाटील म्हणाले.
बोलण्यात-ऐकण्यात काही झालं असेल. मला वाटत नाही तो काही ७-८ दिवसांचा विषय फार मोठा आहे. पण खरं बोलायचं तर २४ डिसेंबरची मुदत ठरली आहे. आम्ही तेही देत नव्हतो. पण आता त्यांनी पूर्ण महाराष्ट्रासाठी आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली. सगळ्या गोरगरीब मराठ्यांचं भल होणार आहे. म्हणून मी २४ डिसेंबरला ओके म्हणालो”, असंही जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.
