मोदींची पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा:म्हणाले- हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांप्रती माझ्या शोक संवेदना, मदत करत राहू.

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी, 19 ऑक्टोबर रोजी पॅलेस्टिनी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याशी चर्चा केली. यादरम्यान, पंतप्रधानांनी गाझाच्या अल अहली रुग्णालयात नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला. पॅलेस्टाईनच्या लोकांसाठी भारत मानवतावादी मदत सुरू ठेवेल, असे आश्वासन मोदींनी अब्बास यांना दिले.

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धाचा आज 13 वा दिवस आहे. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने हमासच्या ताब्यात असलेल्या गाझाच्या आरोग्य विभागाच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, गाझामध्ये आतापर्यंत एकूण 3785 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी 1524 मुले आणि 120 वृद्ध आहेत. तर 12 हजार 493 जण जखमी झाले आहेत. त्यात चार हजार मुले आहेत.

हॉस्पिटलवर हल्ला..

मंगळवार-बुधवारच्या मध्यरात्री गाझा शहरातील हॉस्पिटलवर रॉकेट हल्ल्यात 500 लोक मारले गेले. या हल्ल्यासाठी हमास आणि इस्रायल एकमेकांवर आरोप करत आहेत.

‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने अमेरिकन गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने जारी केलेल्या वृत्तात म्हटले आहे – मंगळवार आणि बुधवारी मध्यरात्री हमासने गाझा येथील हॉस्पिटलवर हल्ला केला. प्राथमिक गुप्तचर अहवालांच्या आधारे आम्ही हा निष्कर्ष काढला आहे.

गुप्तचर माहितीसाठी उपग्रह प्रतिमा आणि इन्फ्रारेड डेटा गोळा केला गेला. गाझामधूनच काही रॉकेट किंवा क्षेपणास्त्र डागल्याचे स्पष्ट झाले. ते इस्रायलमधून आलेले नाही. यापूर्वी इस्रायलनेही असाच दावा केला होता. यानंतर त्यांनी पुरावा म्हणून दोन हमास सदस्यांमधील संभाषणाचा ऑडिओही जारी केला.

गाझा शहरातील अहली अरब हॉस्पिटलवरील हल्ल्यात लोक मारले गेले.

गाझाला $100 दशलक्ष मानवतावादी मदत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बुधवारी 18 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलला पोहोचले. त्यांनी तेल अवीवमध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्राध्यक्ष इसाक हरझोग आणि युद्ध मंत्रिमंडळाची भेट घेतली. सुमारे 4 तास ते येथे थांबले. अमेरिकेला जाण्यापूर्वी, बायडेन यांनी गाझाला मानवतावादी मदतीसाठी $ 100 दशलक्ष आश्वासन दिले. हे साहित्य हमासच्या हाती लागणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष इस्रायल सोडताच हमासचे हल्ले पुन्हा होऊ लागले. भास्करच्या रिपोर्टरनुसार, भारतीय वेळेनुसार रात्री 11 वाजता तेल अवीवमध्ये स्फोटांचे आवाज येऊ लागले. एक रॉकेट समुद्रात पडले, त्यानंतर तेथे मोठ्या लाटा उसळू लागल्या. दुसरीकडे, सौदी अरेबियाने लेबनॉनमध्ये उपस्थित असलेल्या आपल्या नागरिकांना तात्काळ निघून जाण्यास सांगितले आहे.

आता भारत आणि पॅलेस्टाईनमधील संबंध समजून घ्या…

1948 मध्ये पॅलेस्टाईनकडे 48% होते, आज फक्त 12% शिल्लक आहे

1948 मध्ये पॅलेस्टाईनचे विभाजन करून इस्रायलची स्थापना झाली. एकूण जमिनीपैकी 44% जमीन इस्रायलकडे आणि 48% पॅलेस्टाईनकडे आली. 8% जमीन संपादित केल्यानंतर, जेरुसलेम संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली आले. इस्रायलने पॅलेस्टाईनचा 36% भूभाग बळजबरीने काबीज केला. आज पॅलेस्टाईनकडे फक्त 12% जमीन आहे आणि त्यातही दोन तुकडे आहेत – वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी. वेस्ट बँक शांततापूर्ण आहे आणि पॅलेस्टिनी सरकारचे शासन आहे.

गाझा पट्टीवर हमासचे नियंत्रण आहे. इस्रायल आणि पाश्चिमात्य देश याला दहशतवादी संघटना म्हणतात. भारताने हमासला कधीही पाठिंबा दिला नाही, पण पॅलेस्टाईन सरकारच्या पाठीशी आहे.

पॅलेस्टाईन आणि भारत यांच्यातील संबंध

1974 मध्ये, भारताने पॅलेस्टाईन लिबरेशन आर्मी (PLO) ला पॅलेस्टिनी लोकांची अधिकृत संघटना म्हणून मान्यता दिली आणि मान्यता दिली. येथे हे देखील जाणून घ्या की PLO ला मान्यता देणारा भारत हा पहिला बिगर अरब देश होता.

1969 ते 2004 या काळात यासर अराफत हे त्याचे अध्यक्ष होते. त्यांचे भारताशी अतिशय मैत्रीपूर्ण संबंध होते आणि इंदिरा गांधी त्यांना आपला भाऊ मानत. नंतर ही संघटना म्हणजेच पीएलओ विघटन होऊ लागली. त्याची ताकद कमी होत गेली. येथूनच हमासचा पाया घातला गेला आणि 1987 पासून तो अधिकृतपणे पॅलेस्टिनींचा आवाज म्हणू लागला.

भारताची कोंडी

खर्‍या अर्थाने भारताची कोंडी येथूनच सुरू झाली. पीएलओचे अस्तित्व असूनही ते अस्तित्वात नव्हते आणि पॅलेस्टिनी सरकार हमाससमोर कमकुवत होते. पॅलेस्टिनी सरकारला वाटाघाटीतून प्रश्न सोडवायचा होता आणि हमासला रक्ताचा बदला रक्ताने घ्यायचा होता.

आजही पॅलेस्टिनी सरकारने हमाससमोर गुडघे टेकले आहे. पण, तोही पॅलेस्टाईनचाच एक भाग आहे. त्यामुळे पॅलेस्टिनींना त्यांचे हक्क मिळतील आणि हमासला पाठिंबा द्यावा लागणार नाही, असा मार्ग भारताला शोधावा लागला. पॅलेस्टाईनबाबत भारताच्या आजच्या धोरणाचे हे सार आहे. मुत्सद्देगिरीत जे सांगितले जात नाही त्यापेक्षा जास्त समजले जाते असे म्हणतात.

2018 मध्ये, नरेंद्र मोदी अधिकृतपणे पॅलेस्टाईनला भेट देणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान बनले.
2018 मध्ये, नरेंद्र मोदी अधिकृतपणे पॅलेस्टाईनला भेट देणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान बनले.

भारताचे इस्रायल-पॅलेस्टाईन धोरण योग्य आहे की नाही?

परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण तज्ज्ञ हर्ष पंत म्हणतात- काळ आणि परिस्थितीनुसार परराष्ट्र धोरणात बदल करणे आवश्यक ठरते. पूर्वी आम्ही पॅलेस्टाईनबद्दल अधिक बोलायचो आणि इस्रायलकडे दुर्लक्ष करायचो. तथापि, अजूनही बॅकचॅनल प्रतिबद्धता होती. नरसिंहराव सरकारच्या काळात भारताच्या इस्रायल धोरणात बदल दिसून आला. आम्हाला प्रत्येक टप्प्यावर संरक्षण आणि गुप्तचर बाबींमध्ये इस्रायलकडून पाठिंबा मिळाला आहे.

पॅलेस्टाईन: भारतीय मुत्सद्देगिरीचा समतोल कायदा

भारताने 1988 मध्ये पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. 1996 मध्ये गाझामध्येही त्यांनी आपले कार्यालय उघडले, परंतु हमासच्या कारवाया पाहिल्यानंतर 2003 मध्ये ते पॅलेस्टिनी सरकारच्या प्रशासकीय वर्तुळांतर्गत येणाऱ्या रामल्ला येथे हलविण्यात आले. ते आजही आहे. 2011 मध्ये जेव्हा पॅलेस्टाईनला युनेस्कोचे सदस्य बनवण्याची मागणी करण्यात आली तेव्हा भारताने त्याला पाठिंबा दिला होता. 2015 मध्ये UN मध्ये पॅलेस्टाईनचा राष्ट्रध्वज लावण्यात आला तेव्हाही भारत त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा होता. 2018 मध्ये, नरेंद्र मोदी अधिकृतपणे पॅलेस्टाईनला भेट देणारे भारताचे पहिले पंतप्रधान बनले.

भारत सरकार या मुद्द्यावर किती सतर्क आहे याचा अंदाज यावरून लावता येतो की 2017 मध्ये मोदी जेव्हा इस्रायलला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान झाले तेव्हा ते काही किलोमीटर दूर असलेल्या पॅलेस्टाईनमध्ये गेले नव्हते. पुढच्या वर्षी त्यांनी स्वतंत्रपणे पॅलेस्टाईनला भेट दिली. याला ‘भारतीय मुत्सद्देगिरीचा समतोल कायदा’ असे म्हणतात.

2018 मध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू भारतात आले तेव्हा त्यांनी ज्यू मूल मोशेचीही भेट घेतली होती. 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यात मोशेच्या आई-वडिलांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती.