मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय देण्यास विलंब करणाऱ्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पुढील 2 महिन्यात या प्रकरणी निर्णय द्या असे आदेश दिले आहेत. आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय घेण्यास विलंब करणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षांबाबत नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी किमान लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तरी निर्णय घेतला पाहिजे. पोरखेळ करत आहात का, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईवर फटकारलं आहे.
दरम्यान, यानंतर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबाबत केलेली टिप्पणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. याचाच अर्थ यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने जे सांगितलं होतं की, आम्ही विधानसभा आणि अध्यक्षांचा मान ठेवला आहे. दहाव्या परिशिष्टाखालील त्यांचा अधिकार अबाधित ठेवला आहे. आणि त्यामुळे आम्ही दिलेल्या सूचनांचा आदर त्यांनी करावा, असं अप्रत्यक्षपणे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी म्हटले की विधानसभा अध्यक्ष हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याचे दिसले पाहिजे. जून महिन्यापासून या प्रकरणी काहीच हालचाल झालेली नाही. या प्रकरणी सुनावणी झालीच पाहिजे. 14 जुलै रोजी सरन्यायाधीशांनी नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सरन्यायाधीशांनी याप्रकरणी आदेश जारी केला होता. त्यानंतरही या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी निर्णय दिला नव्हता. यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणी पुढील 2 महिन्यात निर्णय द्या असे सांगणे भाग पडत असल्याचे म्हटले आहे.
या सुनावणीवरून विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना निकम म्हणाले की, दोन महिन्यांत निकाल दिला नाही तर, आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालायनं विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं. याचाच अर्थ सर्वोच्च न्यायालयानं अप्रत्यक्षपणे सूचित केलं की, दहाव्या परिशिष्टानुसार अध्यक्षांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला, तर आम्ही आमच्या अधिकारानुसार पुढील कार्यवाही करू, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलं आहे. ते वेळापत्रक पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने 2 महिन्यांत कारवाई करण्यात सांगितलं आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना दररोज अपात्रतेची सुनावणी घेण क्रमप्राप्त राहणार आहे, असंही निकम यांनी म्हटलं आहे.
