नवी दिल्ली- दोन वर्षापूर्वी केंद्र सरकार विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं होतं. या आंदोलनावेळी ट्विटरवर अनेक वापरकर्त्यांनी मोदी सरकार विरोधात पोस्ट केल्या. आता या आंदोलनासंदर्भात ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डॉर्सी यांनी एका मुलाखतीत मोठा दावा केला आहे. ट्विटरला भारतातून अनेक विनंत्या मिळाल्या होत्या, ज्यात शेतकरी आंदोलन कव्हर करणारी खाती ब्लॉक करण्यास सांगितलं होतं.
यासोबतच आंदोलनासाठी सरकारला विरोध करणारी खातीही बंद करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या, असा दावा डॉर्सी यांनी केला. दरम्यान, यावर आता सरकारनं प्रतिक्रिया दिली आहे.केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांन डॉर्सी यांच्या आरोपांचं खंडन केलं. ‘जॅक डॉर्सी यांनी स्पष्टपणे खोटं सांगितलं आहे. ट्विटरच्या इतिहासातील कदाचित संशयास्पद भाग पुसण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. डॉर्सी आणि त्यांच्या टीमनं सातत्यानं भारतीय कायद्याचं उल्लंघन केलं. ट्विटरनं २०२० ते २०२२ पर्यंत भारतीय कायद्यांचं पालन केलं नाही. त्यानंतर जून २०२२ मध्ये हे केलं गेलं. यादरम्यान कोणताही ट्विटरचा अधिकारी तुरुंगात गेला
नाही किंवा ट्विटरवर बॅनही लावला नाही. डोर्सी यांच्या काळात ट्विटरला भारतीय कायद्याचे सार्वभौमत्व
स्वीकारण्यात अडचण आली होती’, असं प्रत्युत्तर राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली.
काय म्हणाले डॉर्सी?
या मुलाखतीमध्ये जॅक डोर्सी यांना परदेशी सरकारच्या दबावा संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉर्सी म्हणाले की, भारताचं उदाहरण घेता, तिथून अशा अनेक विनंत्या आल्या होत्या, यात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा करणाऱ्यांची खाती ब्लॉक करण्याची विनंती केली होती. यात सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांच्या खात्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. यात असंही म्हटलं होतं की, ट्विटरनं असं केलं नाही तर भारतात ट्विटर बंद होईल आणि भारतातील ट्विटर कर्मचाऱ्यांच्या घरांवर छापे टाकले जातील. तसेच भारत हा लोकशाही देश असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
जॅक डोर्सी यांनी भारताची तुलना तुर्कस्तानशी केली आणि तुर्कस्तानमध्येही अशीच समस्या भेडसावत
असल्याचं सांगितलं. ‘तुर्कस्थान सरकारनंदेखील ट्विटर बंद करण्याची धमकी दिली होती, अनेकदा सरकारशी न्यायालयीन लढाई सुरू होती, ती लढाई जिकल्याचेही ते म्हणाले.
