जनशक्तीचा दबाव न्यूज | संगमेश्वर | मे १९, २०२३.
ग्रामपंचायत पिरंदवणेच्या कार्यक्षेत्रात सन २०२२-२३ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत मंजूर झालेल्या १० घरकुलांपैकी एक अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहे. प्रथम लाभार्थी कुटुंबास मूळ घराच्या सहहिस्सेदारांची संमती घेण्यात अपयश आले. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या स्वतंत्र जागेत घरकुल उभे करावे यासाठी प्रशासनाची संमती मिळवली. मात्र ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच यांचे धोरण उदासीन असल्याने नवीन जागेचा प्रस्ताव पुढे पाठवण्यासाठी जवळजवळ दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला.
यादरम्यान डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या ग्रामापंचायातीच्या मासिक सभेत झालेले ठराव अनाकलनीय आहेत. सदर विषयासंदर्भात करण्यात आलेल्या ठरावातील मजकूर असा, “सर्व सदस्यांनी श्री. सदानंद हरिश्चंद्र गुरव यांच्या घराच्या जागेत बदल करून प्रस्ताव करण्याचा निर्णय घेता तसेच अन्य लाभार्थी यांची घरकुलासंबंधी अडचण आल्यास बदल करण्यात यावा असे ठरले. त्यानंतर मा. सभा अध्यक्ष यांनी सदर लाभार्थीच्या जागेचा वाद असल्याने यावर घरकुल बांधकामास बदल करून मिळण्याबाबत लाभार्ठीने सदर घराच्या जागेची मोजणी करून त्यांच्या येणाऱ्या जागेचे ठिकाण सिद्ध करून घरकुल बांधकाम करण्यात यावे असे ठरले.” सदर ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
उपरोक्त ठरवतील मुद्दा क्रमांक १ हास्यास्पद आहे. संबंधित लाभार्थीने प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणामुळे सदर कामासंदर्भात सर्व जबाबदारी त्यांची सून सौ. वैदेही विश्वास गुरव यांचेवर सोपवली आहे. तसेच तिला कुलमुखत्यारपत्र करून दिले आहे. मूळ जागेवर घर उभारण्यासाठी सहहिस्सेदार संमती देत नसल्याचे लक्षात येताच तिने प्रशासनाच्या वरिष्ठ पातळीवर खेटे घालून दुसऱ्या स्वमालकीच्या जागेसाठी परवानगी मिळवली. मात्र सूचक म्हणून काम करणाऱ्या गमरेंनी तिच्या कामाचा फायदा स्वतःचे राजकीय अस्तित्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी करण्याचा दुराग्रह केला. वस्तुतः याप्रकरणी त्यांनी संयम दाखवून या महिलेचे घर लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. मात्र त्यांनी आपल्या अनुभवाचा वापर करून विषय भरकटवला. यानंतर मुद्दा क्रमांक २ मध्ये, सदर लाभार्थ्याचा ७/१२ स्पष्टपणे त्यांच्या नावावर असताना सभा अध्यक्ष म्हणजेच सरपंच श्री. विश्वास घेवडे यांनी लाभार्थ्यांनी जमिनीची मोजणी करण्यासाठी सल्ला दिला व जमीन स्वमालकीची असल्याचे सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
सदर लाभार्थी रहात असलेले मूळ घर जीर्ण झाल्याने मोडकळीस आले होते. प्रशासनाने वारंवार नोटीशी देऊन त्यांना हे घर खाली करण्यासाठी प्रवृत्त केले. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी आपल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे लाभार्थी व त्यांचे सहहिस्सेदार यांच्यात समेट घडवून आणण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे हा तिढा आता सुटणार कसा हाच प्रश्न प्रशासनासमोर उपस्थित झाला आहे. त्यामुळेच लाभार्थी कुटुंब ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर लाभार्थी कुटुंब समस्येच्या गर्तेत सापडले आहे. यामध्ये तक्रारदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या रेट्यापुढे प्रशासन हतबल ठरत आहे.
