लोकशाहीचा आणि लोकमताचा पूर्णपणे विजय झाला आहे. हा जो काही निकाल आहे त्यातील चार पाच जे महत्वाचे मुद्दे आहेत. त्यांपैकी पहिल्यांदा महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फेरले गेले आहे. कारण उद्दव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही. दुसरे म्हणजे, अपात्रतेचा सर्व अधिकार अध्यक्षाना आहे. अध्यक्षच त्यावर निर्णय घेतील, असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री शिंदे – उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संयुक्त पत्रकारपरिषद घेतली. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. आमचे बेकायदेशी सरकार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता त्यांना म्हणता येणार नाही की हे बेकायदा सरकार आहे. नव्हे हे सरकार कायदेशीरच होते आणि आहे, यावरच शिक्कामोर्तब झाले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापती निर्णय घेतील असे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. त्यामुळे जो काही निर्णय होईल, तो कायद्याला धरुन होईल, असे फडणवीस म्हणाले. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी नैतिकतेची भाषा करु नये, जेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी भाजपची साथ सोडली त्यावेळी ठाकरेंची नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद होती, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना केला आहे.
राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल शिंदे सरकारच्या बाजूने लागलाय. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकार परत आणण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने शिंदे सरकार तरलं असलं तरी या निकालातून आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांसह राज्यपालांवरही न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.
आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे असला तरी ‘पक्षादेश माझ्या शिवसेनेचाच राहील, असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. तर तुमचा व्हिप लागू व्हायला तुमच्याकडे माणसं तरी किती, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केलाय. नैतिकता असेल तर माझ्यासारखा राजीनामा देऊन निवडणुकांना सामोरे जावं, असं आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. गद्दारांनी माझ्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणं मला मान्य नव्हतं, त्यामुळे राजीनामा दिल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, व्हिपचा अधिकार पक्षनेत्याला असतो, संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हिपचा अधिकार नाही असं सांगत न्यायालयाने भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती बेकायदा ठरवली. इतकच नाही तर आमदारांचं संख्याबळ असलं तरी पक्षावर कुणीही दावा करु शकत नाही, असं म्हणत शिंदे गटाला फटकारले. न्यायालयाच्या निकालातून राज्यपालांचीही सुटका झाली नाही. विरोधकांकडून राज्यपालांकडे अविश्वासाचा ठराव नव्हता, ठाकरे सरकार अल्पमतात असल्याता कोणताही पुरावा राज्यपालांकडे नव्हता अशा परिस्थितीत राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय अयोग्य होता असं निरीक्षण नोंदवत कोर्टानं राज्यपालांच्या भूमिकेवरही जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
