पुणे : राज्य परिवहन महामंडळातील (एस.टी.) कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या ७ ते १० तारखेदरम्यान वेतन देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असताना, एसटीचे ९० हजार कर्मचारी अद्याप वेतनाविना आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप काळात राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात वेळेत वेतन देण्याचे मान्य केले होते, तसेच एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, कर्मचाऱ्यांना किमान पुढील चार वर्षे राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाद्वारे एसटी महामंडळास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम देण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारकडून थकीत रक्कम मिळत नसून दर महिन्याला पूर्णपणे वेतनाचा निधी दिला जात नाही. संप काळात राज्य सरकारने एसटीला कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनाला लागणारी ३६० कोटी रुपये रक्कम दर महिन्याला देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे कबूल केले होते. मात्र, आतापर्यंत एकदाही वेतनाची पूर्णपणे रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. तसेच वेतन मूल्य आणि सवलतीचे मूल्य वेगवेगळे देणे अपेक्षित आहे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले
