छत्रपती संभाजीनगर – तब्बल सात वर्षांनी मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ही बैठक झाली. या बैठकीत मराठवाड्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मराठवाड्याच्या विकासासाठी एकूण 46 हजार 453 कोटी 90 लाख खर्च करणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलं. तसंच मराठवाड्यात विकास कामे, योजनांसाठी 37 हजार 16 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. तर आजच्या कॅबिनेटमध्ये राज्य/मराठवाड्यासाठी 9 हजार 437 कोटी 90 लाख खर्चाचे निर्णय घेण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आज (16 सप्टेंबर) च्या पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले संक्षिप्त निर्णय
जलसंपदा विभाग
- मराठवाडयात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. 11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. 13 हजार 677 कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर – पशु संवर्धन विभाग
- अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार
- औरंगाबादला फिरत्या भ्रण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना – ग्रामविकास विभाग
- ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 1076 कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ – वैद्यकीय शिक्षण विभाग
- हिंगोलीत नवीन शासकीय महाविद्यालय. 485 कोटी खर्चास मान्यता
- राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना 85 हजार रुपये दरमहा मानधन 12.85 कोटी खर्च – वन विभाग
- सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार – शालेय शिक्षण विभाग
- समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ.
- राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय – विधी व न्याय विभाग
- सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय – कृषी विभाग
- परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
- परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय
- परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार
- सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय
- नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय – वैद्यकीय शिक्षण
- उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा – कौशल्य विकास
- जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता – नगर विकास विभाग
- गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार – महिला व बाल विकास
- राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविणार
- 2005 पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि 2009 मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ
कोणत्या विभागाला किती निधी?
जलसंपदा – 21 हजार 580 कोटी 24 लाख
सार्वजनिक बांधकाम – 12 हजार 938 कोटी 85 लाख
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय – 3 हजार 318 कोटी 54 लाख
नियोजन – 1 हजार 608 कोटी 28 लाख
परिवहन – 1 हजार 128 कोटी 69 लाख
ग्रामविकास – 1 हजार 291 कोटी 44 लाख
कृषी विभाग – 709 कोटी 49 लाख
क्रीडा विभाग – 696 कोटी 38 लाख
गृह – 684 कोटी 45 लाख
वैद्यकीय शिक्षण – 498 कोटी 6 लाख
महिला व बाल विकास – 386 कोटी 88 लाख
शालेय शिक्षण – 400 कोटी 78 लाख
सार्वजनिक आरोग्य – 374 कोटी 91 लाख
सामान्य प्रशासन – 286 कोटी
नगरविकास – 281 कोटी 71 लाख
सांस्कृतिक कार्य – 253 कोटी 70 लाख
पर्यटन – 95 कोटी 25 लाख
मदत पुनर्वसन – 88 कोटी 72 लाख
वन विभाग – 65 कोटी 42 लाख
महसूल विभाग – 63 कोटी 68 लाख
उद्योग विभाग- 38 कोटी
वस्त्रोद्योग – 25 कोटी
कौशल्य विकास – 10 कोटी
विधी व न्याय – 3 कोटी 85५ लाख
