रत्नागिरी, दि. 16 जुलै : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने गेल्यावर्षी 300 कोटीचा असणार आराखडा यावर्षी 60 कोटींनी वाढवून दिला आहे. अधिकाऱ्यांनी पुढच्या तीन महिन्यात जबाबदारीने कामाचा निपटारा करावा, अशी सूचना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2023-24 माहे मार्च 2024 अखेर झालेल्या 300 कोटीच्या 100 टक्के झालेल्या खर्चास आजच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या नूतन सभागृहात आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. बैठकीस आमदार शेखर निकम, आमदार भास्कर जाधव, जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी उपस्थित होते. तसेच खासदार सुनील तटकरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार प्रसाद लाड हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
जिल्हा नियोजन अधिकारी सत्यविनायक मुळे यांनी विषय वाचन करुन संगणकीय सादरीकरण केले. पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले, विकासात्मक कामाला शासनाने अतिरिक्त 60 कोटी निधी वाढवून दिला आहे. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहाचे सुसज्य सभागृह निर्माण करण्यात आले आहे. प्रशासकीय इमारत, जिल्हा परिषद इमारत, पंचायत समिती इमारत या सुसज्य इमारती निर्माण होत आहेत. महसूलच्या 5 उपविभागीय कार्यालयांना दिलेल्या निधीमधून अत्याधुनिक कार्यालये होत आहेत. पोलीस यंत्रणेला वाहने, सीसीटिव्ही दिले आहेत. त्याचबरोबर पोलीसांची निवासस्थाने आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची इमारत होत आहे.
प्रत्येक मतदार संघात शिवसृष्टी हा संकल्प घेऊन पुढे जात आहे. मालगुंडला 56 एकरमध्ये प्राणी संग्रहालयाचे काम सुरु आहे. आरे वारे बीच विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक बीचवर क्लिनिंग मशीन असणार आहे. साडेतीन कोटी खर्चून जिल्ह्यातील 2643 सीआरपींना मोबाईल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोळप सौर ऊर्जा प्रकल्पानंतर गुहागरमधील शृंगारतळीला देखील सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. प्रत्येक मतदार संघात 5 याप्रमाणे 25 ग्रामसंघाची कार्यालय आणि बचतगटांसाठी ग्रामभवन विक्री केंद्र बांधण्यात येणार आहेत, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
ग्रामीण रुग्णालयांची डागडुजी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रक करावे, त्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नावे पाठवावीत, अशी सूचना करुन पालकमंत्री म्हणाले, प्रत्येक मतदार संघात कॅशलेस हॉस्पीटल योजना राबवावी. अंगणवाडीचे काम न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे. मागील वर्षाप्रमाणे याही वर्षी अधिकाऱ्यांनी पुढच्या तीन महिन्यात जबाबदारी कामांचा निपटारा करावा, असे सांगितले.
खासदार श्री.तटकरे, आमदार श्री.निकम, आमदार श्री. जाधव, आमदार श्री. डावखरे यांच्यासह विशेष निमंत्रित सदस्यांनी विविध विषयांवर चर्चेत सहभाग घेतला.
अनुसूचित जाती उपयोजना (विघयो) सन 2023-24 माहे मार्च 2024 अखरे झालेल्या 19 कोटी निधीच्या 100 टक्के खर्चास आजच्या बैठकीस मान्यता घेण्यात आली. सन 2024-25 साठी 29 कोटी इतका मंजूर अर्थसंकल्पीय नियतव्य आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील उपयोजना सन 2023-24 माहे मार्च 2024 अखेर 1 कोटी 12 लाख 41 हजार निधी संबंधित कार्यालयाना वितरीत करण्यात आला होता. त्या खर्चास मान्यता घेण्यात आली. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाकरिता 1 कोटी 12 लाख 46 हजार इतका मंजूर अर्थसंकल्पीय नियतव्य आहे.
शेवटी जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. मुळे यांनी सर्वांचे आभार मानले.
